शहापूर : राजेश जागरे
शहापूर व मुरबाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी शासनाच्या हमीभाव योजनेअंतर्गत विक्री केलेल्या भाताचे पैसे अद्याप बँक खात्यावर जमा न झाल्यामुळे या दोन्ही तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक चिंतेत सापडले आहेत. विशेषतः सोसायट्यांकडून घेतलेले कर्ज मार्च अखेरपर्यंत परतफेड करता येणार नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांवर थकबाकीदार होण्याची वेळ येणार असल्याचे सुहास पवार यांनी दैनिक पुढारीशी बोलतांना सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळातर्फे दरवर्षी आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून भात खरेदी केली जाते. याच माध्यमातून शहापूर आणि मुरबाड तालुक्यातील 3 हजार 180 शेतकऱ्यांकडून सुमारे 62 हजार 171 क्विंटल भात खरेदी करण्यात आले आहे. मात्र या खरेदीचे पैसे अद्याप शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेले नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.
दरम्यान आदिवासी विकास विभागाकडे निधी उपलब्ध नसल्यामुळेच पैसे वितरित करण्यात विलंब होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. शेतकऱ्यांनी भात विक्रीनंतर मिळणाऱ्या पैशावर सोसायट्यांचे कर्ज फेडण्याचे नियोजन केलेले असते.मात्र भाताचे पैसे न मिळाल्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत सोसायटी व बँकांचे कर्जफेड करणे अशक्य होत असून त्यामुळे संबंधित शेतकरी थकबाकीदार ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
याचा परिणाम त्यांच्या भविष्यातील कर्जप्राप्तीवरही होऊ शकतो. दरम्यान तालुका स्तरावरून जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे संबंधित भात खरेदीचे विवरण पाठवण्यात आले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मात्र प्रत्यक्ष निधी कधी उपलब्ध होणार आणि शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे कधी जमा होणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. तथापि शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून शेतकऱ्यांचे प्रलंबित पैसे अदा करावेत अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
भात खरेदीचे पैसे वेळेत न मिळाल्याने शहापूर-मुरबाडमधील सुमारे 3 हजार 180 शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. उत्पन्नाचा मुख्य आधारच थांबल्याने शेतकऱ्यांना सोसायटीची कर्जे 31 मार्च अखेर फेडणे कठीण होत असून त्यांच्यावर थकबाकीदार होण्याची वेळ आली आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून भाताची प्रलंबित रक्कम अदा करणे अत्यावश्यक आहे.जेणेकरून शेतकऱ्यांचे आर्थिक चक्र पूर्णपणे कोलमडण्यापासून वाचेल.
उद्धव दांडकर (शेतकरी-नेहरोली)
