मुंबई : देशभर आयएएस अधिकाऱ्यांच्या तब्बल १९ टक्के जागा रिक्त असल्याचे चित्र असून इशान्येकडील राज्ये व खास करून नागालँड आणि केरळसारख्या राज्यांना या आयएएस टंचाईचा मोठा फटका बसत आहे.
आयएएस अधिकारीच नसल्याने प्रशासनावर ताण येतो आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी रखडते, असा अनुभव आहे. मंजूर झालेल्या एकूण आयएएस जागांपैकी एक पंचमांश जागा रिकाम्या आहेत. परिणामी शासन-प्रशासन, धोरणांची अंमलबजावणी रखडली आणि एकूणच प्रशासकीय क्षमता घटली आहे.
अलिकडेच संसदीय समितीने या आयएएस टंचाईबद्दल केंद्राला सतर्क केले आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांची मंजूर पदे आणि भरलेल्या जागा यातील तफावत गंभीर आहे. ६, ८७७ आयएएस पदे मंजूर असताना ५,५७७ अधिकारी सध्या सेवेत आहेत. याचा अर्थ १३०० अधिकाऱ्यांचा तुटवडा असून रिक्त जागांचे हे प्रमाण १८.९ टक्के आहे.
आयएएस टंचाईचा परिणाम शासन व्यवस्थेत सर्वच स्तरांवर जाणवत असून खास करून तळागळातील प्रशासन ढेपाळले आहे असा इशारा संसदीय समितीने दिला आहे. या टंचाईमुळे आहे त्या अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त भार येऊन पडला आहे. त्यांचे कामाचे तासही वाढले आहेत. या ताणामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीवर दिले जाणारे लक्ष कमी झाले असून कल्याणकारी योजनांची अमंलबजावणी विलंबाने होत आहे.
संसदीय समितीने या टंचाईवर काही तातडीचे उपाय सुचवले आहेत ते असे-
अगमुट केडरमध्ये (अरूणाचल, गोवा, मेझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश) प्राधान्याने विद्यमान रिक्त जागा भराव्यात.
ईशान्य भारत आणि लहान राज्यांच्या केडरमध्ये भरतीची प्रक्रिया उद्दिष्टकेंद्री ठेवावी.
आयएएस नियुक्तीबद्दल चंद्रमौली समितीने केलेल्या शिफारशींचा तातडीने विचार व्हावा
