डॉ. महेश केळुसकर
प्रजासत्ताक म्हणजे जिथं लोकांद्वारे निवडलेल्या प्रतिनिधींमार्फत शासन चालतं. भारतासारख्या देशात लोकशाही व विविध भाषा हे प्रजासत्ताकाचे आधारस्तंभ आहेत; जिथे हिंदी आणि इंग्रजी या केंद्र शासनाच्या अधिकृत भाषा आहेत, पण अनेक प्रादेशिक भाषांनाही संविधानात स्थान आहे, जे भारताच्या विविधतेचं आणि समानतेचं प्रतीक आहे. हे लोकांचं, लोकांसाठी आणि लोकांद्वारे चालवलं जाणारं राज्य असतं, जिथं कायद्याचं राज्य असतं आणि नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळतात.
जानेवारी 1950 रोजी भारतानं आपलं संविधान स्वीकारलं आणि भारत हे पूर्ण प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून उदयास आलं. भारत हा शेकडो भाषा आणि बोली भाषांचा देश आहे, आपलं संविधान या विविधतेला महत्त्व देतं. संविधानानं अनेक प्रादेशिक भाषांना मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे भाषिक विविधतेचा आदर राखला जातो. प्रजासत्ताक हे समानता, स्वातंत्र्य आणि न्यायावर आधारित आहे आणि या मूल्यांचे पालन करताना भारताची अनेक भाषांची परंपरा जपली जाते.
या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं, प्रजासत्ताक मिळालं याचा अर्थ इथली जनता ही सार्वभौम सत्ताधारी बनायला हवी होती. तथापि या सार्वभौम जनतेच्या भाषेला राजभाषेचा दर्जा आजही पुरेशा प्रमाणात मिळालेला नाही. इंग्रजी भाषेचं प्रभुत्व आजही या देशातील राज्यकारभारात, सार्वजनिक व्यवहारात व शिक्षण संस्थांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आढळतं, हे अत्यंत दुर्दैवी म्हणावं लागेल. एका अर्थानं स्वातंत्र्य आंदोलनाद्वारे जी मूलगामी क्रांती महात्मा गांधींना या देशात घडणं अपेक्षित होती ती पूर्णतः घडून आली नाही. भारतातील क्रांती अपूर्ण राहिल्याच्या खुणा जागोजागी इथल्या लोकजीवनावर पडलेल्या दिसून येतात.
शासन व राजकारण, उत्पादन व व्यापार, शिक्षण व समाजकारण, नेतृत्व व लष्कर या सर्वच आघाड्यांवरचा उच्चभ्रू सूत्रधार वर्ग हा इंग्रजी धार्जिणा आहे. तो आपल्या घरी इंग्रजी वातावरण तयार करतो, आपल्या मुलांना महागड्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये घालतो. लोकभाषा प्रचलित झाल्यास सरंजामशाही कोलमडून आपलं स्थान धोक्यात येईल व गरिबांची मुलं वरिष्ठ पदांपर्यंत पोहोचू शकतील, त्यामुळे आपली मक्तेदारी संपुष्टात येईल, अशी भीती त्याला वाटत असते. सत्ता, स्वार्थासाठी एक प्रभावी साधन म्हणून इंग्रजी भाषा त्याला उपयुक्त ठरते.
लोकभाषेच्या अवलंबामुळे देशात फुटीर प्रवृत्ती बोकाळतील, देशाची एकात्मता नष्ट होईल, अशी जी कारणं सांगितली जातात त्यामागे धूर्त डावपेच असतात. उलटपक्षी असं म्हणता येईल, लोकभाषेतून कारभार चालला तर त्याचा फायदा सामान्य मतदारांना होईल. त्यामुळे लोकमत निर्माण होऊ शकेल. त्याचा वचक प्रशासनावर बसला म्हणजे लालफीत वाद, भ्रष्टाचार वगैरे दोष कारभारातून हद्दपार होतील. लोकांची रुची, सहभाग प्रशासनामध्ये वाढेल. शासन प्रक्रियेबद्दल त्याला आत्मीयता व विश्वसनीयता वाटू लागेल, इथली लोकशाही अधिक चैतन्यशाली होईल. राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत होईल शिवाय नव्या वर्गाचा शासक गटात प्रवेश होऊन शासन अधिक प्रातिनिधिक होण्यासही हातभार लागेल.
लोकभाषेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्यांवर असा आक्षेप अनेक हितसंबंधीयांकडून घेतला जातो की जनतेचे जीवन-मरणाचे, प्राथमिक गरजांच्या पूर्तीचे प्रश्न आहेत, त्यांना हात न घालता हा काय भलताच प्रश्न उभा केला जातो. या प्रश्नाचे उत्तर देताना डॉ. राम मनोहर लोहियांनी एका ठिकाणी म्हटलं आहे की, मनाचे, पोटाचे प्रश्न परस्परांपासून वेगळे केले जाऊ शकत नाहीत. इंग्रजीद्वारे लोकांच्या मनांवर प्रभूत्व मिळवणारे मोजके लोक अफाट जनसमुदायाच्या शरीरावरही ताबा मिळवीत असतात. बहुजन समाजाचे प्रश्न खऱ्या अर्थानं राज्यकर्त्यांसमोर येतच नाहीत, कारण इंग्रजीच्या वर्चस्वामुळे त्यांची वाचाच बंद असते. मग मूठभरांचे प्रश्न हेच राष्ट्राचे प्रश्न मानले जातात.
कामगारांचे प्रश्न सोडवण्याच्या प्रतिज्ञा करणारे कामगार नेते कामगारांना न कळणाऱ्या भाषेत व्यवहार करतात. आतल्या गोटामधून सरकार व मालकवर्गाशी तत्त्वशून्य तडजोडी करतात. या तिघांची अनिष्ट युती कामगारांच्या हिताला मारक ठरते. कामगारांतून त्यांचे खरे नेते उदयाला येत नाहीत, तर कामगार चळवळीच्या नेतृत्वाची एक पायरी म्हणून वापर करून स्वार्थी पुढाऱ्यांच्या हाती कामगारांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची धुरा सोपवली जाते. लोकशाही व्यवस्थेत वृत्तपत्र व जनसंपर्क माध्यमं यांचं स्थान महत्त्वाचं असतं. जनमत निर्माण, संघटित, आविष्कृत करण्याचं लोकशाहीसाठी प्राणभूत असलेलं कार्य या माध्यमांद्वारे चालतं.
जनतेने हे पक्कं ध्यानात ठेवावं, सार्वजनिक संवादात, व्यवहारात लोकभाषा जशा अधिक वापरल्या जातील तसतशा त्या संपन्न होतील. भाषेचे तज्ज्ञ आणि सरकारी अधिकारी हे भाषेचे शिल्पकार नसतात. आहे तशीच भाषा ते सर्वसाधारणपणे वापरतात. लोकांच्या महान चळवळीतून भाषेची कारंजी उसळतात. लोकजागृतीतून भाषेचे मळे बहरतात. देशाच्या सांस्कृतिक परंपरा कथा, कीर्तन, पुराणादी वारशातून अमाप शब्दांचं पीक उगवत असतं.
सहभागात्मक राजकीय संस्कृती असणं ही लोकशाहीसाठी, कुठल्याही प्रजासत्ताकासाठी आद्य महत्त्वाची बाब असते. तीमध्ये नागरिकांना आपल्या हक्क - कर्तव्याची जाणीव असते. आपले हक्क तत्पर राबवण्याची इच्छा व क्षमता असते. ते स्वतःला राज्य- व्यवस्थेचे क्रियाशील घटक मानतात व हवे ते निर्णय राज्यकर्त्यांकडून मिळवून घेऊ, असा आत्मविश्वास बाळगतात. राज्य कारभाराचं मूल्यमापन व परीक्षण ते सतत करत असतात. राजकीय निर्णयांना अनुकूल व प्रतिकूल प्रतिसाद देत असतात. प्रजासत्ताक टिकून राहतं ते अशा संस्कृतीच्या बलदंड आधारावरच. तेव्हा अशी संस्कृती प्रयत्नपूर्वक या देशात निर्माण करणं अगत्याचं झालं आहे. लोकभाषेचा सर्व आघाड्यांवर अवलंब झाल्यावाचून ही गोष्ट केवळ अशक्य आहे.
