

उल्हासनगर : पुढारी वृत्तसेवा
उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून शहरातील अनधिकृत बांधकामांना २०९९ पर्यंत संरक्षण देण्याची मागणी 'कायद्याने वागा' लोकचळवळीचे संस्थापक अध्यक्ष राज असरोंडकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर पत्र पाठवून उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम निष्कासन विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
उल्हासनगरातील राज असरोंडकर यांनी पत्रात नमूद केल्यानुसार, अनधिकृत बांधकामे १९६५ पासून नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, त्यानंतरही शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. हा प्रश्न उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्यानंतर शासनाने नियमितीकरणाचा कायदा केला. मात्र, या कायद्याचा अपेक्षित फायदा नागरिकांना झाला नसून काही जणांकडून त्याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महानगरपालिकेकडून नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर संबंधित बांधकामधारक मंत्रालयात अपील करून कारवाईला स्थगिती मिळवतात. त्यानंतर सुनावणीच्या तारखांवर तारखा पडत असल्याने प्रत्यक्ष कारवाई होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. बांधकाम नियमित करण्यासाठी १ जानेवारी २००५ पूर्वीचे असणे ही मूलभूत अट असताना या अटीची पूर्तता न तपासताच अपील दाखल करून घेतली जात असल्याचा आरोपही पत्रात करण्यात आला आहे. महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप असरोंडकर यांनी केला आहे.
संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्वतःची गँग तयार केली असून, या गँगमधील सदस्यांना कार्यालयांचा पदभार दिला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारीही तक्रारदारांना संबंधित व्यक्तींना भेटण्याचा सल्ला देत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
ठोस भूमिका घ्यावी
या संपूर्ण प्रकरणात नगरविकास विभागाने लक्ष घालून ठोस भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना असरोंडकर यांनी अनधिकृत बांधकामांबाबत नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
शासनाने अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणाबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे आणि महानगरपालिकेतील संबंधित विभागाच्या कामकाजाची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी पत्रातून केली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल), नगरविकास विभागाचे सचिव आणि उल्हासनगर पालिका आयुक्त यांनाही या पत्राची प्रत पाठविण्यात आली आहे.