उल्हासनगर : उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या २२ कोटी रुपयांच्या नगरोत्थान विकासकामांच्या टेंडरवरून सुरू झालेला राजकीय वाद आता स्थायी समितीपर्यंत पोहोचला आहे. टेंडर प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला असतानाच, स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपच्या आठ सदस्यांनी या विषयाला तीव्र विरोध केल्याने शिवसेना आणि भाजपमध्ये थेट संघर्ष उफाळून आला. अखेर स्थायी समितीत दोन्ही बाजूंचे मतदान समसमान झाल्यानंतर सभापती कुलवंतसिंह सोहता यांनी निर्णायक मताधिकार वापरून हा विषय मंजूर केला. मात्र, या घडामोडीमुळे स्थायी समितीतील शिवसेना-भाजपमधील सलोखा संपुष्टात आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
महापालिकेच्या या टेंडरवरून भाजपचे प्रवक्ते प्रदीप रामचंदानी यांनी उपमहापौर अमर लुंड यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासनावर गंभीर आरोप केले होते. आर्थिक निविदा उघडण्याच्या काही तास आधीच 'एम.सी. चंदनानी' या कंपनीला टेंडर मिळणार असल्याचा दावा रामचंदानी यांनी केला होता आणि प्रत्यक्षात त्याच कंपनीला टेंडर मिळाले. निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा तसेच एका विशिष्ट कंत्राटदाराला झुकते माप दिल्याचा थेट आरोपही त्यांनी यावेळी केला होता.
या प्रकरणामुळे आता राजकीय घडामोडींनाही चांगलाच वेग आला आहे. प्रदीप रामचंदानी यांचे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी सलोख्याचे संबंध असून, त्यांच्या माध्यमातूनच भाजपच्या स्थायी समितीतील आठ सदस्यांना संबंधित टेंडरच्या विषयाला विरोध करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यानुसार या आठ सदस्यांनी विरोधाची भूमिका घेतल्यामुळे स्थायी समितीत सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजप यांच्यात समसमान मतदान झाले.
समितीतील मतांची संख्या समसमान झाल्याने सभापती कुलवंतसिंह सोहता यांनी निर्णायक मताधिकार वापरत हा प्रस्ताव मंजूर केला. या घडामोडीमुळे आतापर्यंत महासभेत पाहायला मिळणारा शिवसेना-भाजपमधील राजकीय संघर्ष आता स्थायी समितीतही उघड झाला आहे. स्थायी समितीतील या संघर्षावरून उल्हासनगर महापालिकेतील सत्ताधारी आघाडीतील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले असून, आता या टेंडर प्रकरणाला पुढे कोणते राजकीय वळण लागते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.