उल्हासनगर : उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या (UMC) २० कोटी रुपयांच्या नगरोत्थान विकासकामांच्या टेंडरवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. टेंडर प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाली असून, एका विशिष्ट कंत्राटदाराला झुकते माप दिल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबवल्याचा दावा केला आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा पक्षाचे प्रवक्ते प्रदीप रामचंदानी यांनी उपमहापौर अमर लुंड यांच्या समवेत संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणात प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आर्थिक निविदा उघडण्याच्या काही तास आधीच 'एम. सी. चंदनानी' या कंपनीला टेंडर मिळणार असल्याचा दावा भाजपने केला होता. त्यानंतर प्रत्यक्षात याच कंपनीला टेंडर मिळाल्याने संशय अधिक बळावल्याचे रामचंदानी यांनी सांगितले.
रामचंदानी यांच्या म्हणण्यानुसार, या निविदा प्रक्रियेत एम. सी. चंदनानी, जय भारत कन्स्ट्रक्शन, शिवकृपा डेव्हलपर्स आणि जय हिंद कन्स्ट्रक्शन अशा चार कंत्राटदारांनी सहभाग घेतला होता. यापैकी शिवकृपा डेव्हलपर्स आणि जय हिंद कन्स्ट्रक्शन यांना महापालिकेने अपात्र ठरवले. तसेच एम. सी. चंदनानी कंपनीने ऑनलाइन निविदा भरताना जीएसटीचा (GST) तपशील सादर केला नव्हता, तो नंतर मॅन्युअली (ऑफलाइन) जमा करण्यात आला. ही बाब महापालिका आयुक्तांच्या निर्देशांचे थेट उल्लंघन असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दोन कंत्राटदारांना अपात्र ठरविल्याची माहिती २६ ऑक्टोबर रोजी ऑनलाइन प्रसिद्ध करण्यात आली आणि दुसऱ्याच दिवशी उर्वरित दोन कंत्राटदारांपैकी एकाला टेंडर देण्यात आले, असे रामचंदानी यांनी नमूद केले. अपात्र ठरविलेल्या कंत्राटदारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी आणि हरकत नोंदविण्यासाठी नियमानुसार तीन दिवसांची मुदत देणे आवश्यक होते, ती देण्यात आली नाही, असाही आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, अतिरिक्त आयुक्त धीरज चव्हाण यांनी भाजपचे सर्व आरोप निराधार असल्याचे सांगत टेंडर प्रक्रिया नियमांनुसारच पार पडल्याचे स्पष्ट केले. २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या निविदांमध्ये पात्र आणि अपात्र कंत्राटदारांची यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर, प्रचलित नियमांनुसार २४ तासांनंतर पुढील प्रक्रिया करता येते, असे त्यांनी सांगितले.
एका कंत्राटदाराच्या नावाने सादर करण्यात आलेल्या हरकतपत्राबाबत चव्हाण म्हणाले की, संबंधित पत्र बनावट असल्याचे समोर आले आहे. मूळ कंपनीने असे कोणतेही पत्र दिले नसल्याचे स्पष्ट केले असून, या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
एकंदरीत, २० कोटींच्या टेंडरवरून भाजपचे आरोप आणि महापालिका प्रशासनाने दिलेले स्पष्टीकरण यामुळे उल्हासनगरमधील राजकीय वातावरण तापले असून, आता कथित बनावट पत्राच्या चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.