भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी 10 मार्च रोजी स्थायी सभापती हसमुख गेहलोत यांना 1 हजार 439 कोटी 2 लाखांचा महसुली अर्थसंकल्प सादर करून त्यात कोणतीही करवाढ केली नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तर 18 फेब्रुवारीच्या महासभेत सत्ताधारी भाजपने बहुमताने मंजूर केला एप्रिलपासून नवीन मालमत्तांवर करवाढ करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्याला आयुक्तांनी छेद देण्याचा प्रयत्न केल्याची भावना सत्ताधाऱ्यांमध्ये निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी हि करवाढ लागू करण्यास पालिकेला भाग पाडले आणि प्रशासनाने देखील नमते घेत येत्या 1 एप्रिलपासून नवीन मालमत्तांना करवाढ लागू करण्याचे जाहीर केले.
पालिकेत भाजपची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर 18 फेब्रुवारी रोजी आयोजित पहिल्या महासभेत 1 एप्रिलपासून कर आकारणीच्या कक्षेत येणाऱ्या नवीन मालमत्तांना वाढीव कर लागू करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. मात्र त्यातून कर आकारणी करण्यात आलेल्या अस्तित्वातील मालमत्तांना वगळण्यात आल्याने त्या मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळाला आहे. मागील साडेतीन वर्षानी पालिकेतील सत्ता स्थापनेनंतर पहिली महासभा 18 फेब्रुवारी रोजी पार पडली. या पहिल्याच महासभेत सत्ताधारी भाजपने 1 एप्रिलपासून कर आकारणीच्या कक्षेत येणाऱ्या नवीन मालमत्तांवरील करवाढीचा ठराव बहुमताने मंजूर केला.
यात नवीन निवासी मालमत्तांवर प्रती चौरस फूट प्रती महिन्याला तब्बल 1 रुपया 60 पैसे तर व्यावसायिक मालमत्तांवर 1 रुपया 50 पैसे प्रती चौरस फुटाप्रमाणे करवाढीचा समावेश आहे. सध्या अस्तित्वातील निवासी दर 2 रुपये 40 पैसे तर व्यावसायिक दर 4 रुपये 50 पैसे इतका आहे. या करवाढीचा काँग्रेस व शिवसेनेने विरोध दर्शविला असला तरी हा ठराव लागू करण्याच्या तयारीत सत्ताधारी होते. मात्र आयुक्तांनी 10 मार्च रोजी स्थायी समिती सभापती हसमुख गेहलोत यांना 1 हजार 439 कोटीचा महसुली अर्थसंकल्प सादर करून त्यात कोणतीही करवाढ केली नसल्याचा दावा केला होता.
यामुळे सत्ताधारी व आयुक्तांमध्ये अंतर्गत कलह निर्माण झाला असतानाच प्रशासनाने अखेर हि करवाढ लागू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. यात सत्ताधाऱ्यांच्या मनसुब्याला यश आल्याचे बोलले जात आहे. तर या करवाढीला शिवसेना व काँग्रेसने विरोध दर्शविला होता. त्यांचा हा विरोध प्रशासनाने करवाढ लागू करण्याचे जाहीर केल्यानंतरहि कायम राहील कि तो बासनात गुंडाळला जाईल, हे पहावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे या ठरावात शहरातील नवीन शाळा, महाविद्यालये आदी शैक्षणिक संस्थांच्या निवासी दरात सुद्धा 1 रुपया 60 पैसे तर व्यावसायिक दरात तब्बल 1 रुपया 50 पैशांची करवाढ करण्यात आली आहे.
पालिकेने हि करवाढ लागू केल्यास शहरात नवीन शाळा सुरु होण्याची आशा धूसर होऊन विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा नवीन पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता नसल्याचे बोलले जात आहे. तर शहरात नवीन शाळा, महाविद्यालये सुरु झाल्यास त्यातील शैक्षणिक शुल्क या करवाढीमुळे सामान्य विद्यार्थ्यांसाठी आवाक्याबाहेरचे ठरणार आहे. कारण या शाळांना निवासी ऐवजी व्यावसायिक कर आकारणी होण्याची शक्यता असल्याने त्यांना प्रती महिना, प्रती चौरस फुटामागे तब्बल 6 रुपये अदा करावे लागणार आहेत.
करवाढ नेमकी कोणासाठी धनदांडग्यांसाठी की गोरगरीबांसाठी?
1)याउलट शहरातील हॉटेल्स, मॉल्स, लॉजिंग-बोर्डिंग, मंगल कार्यालये, लॉन्स आदींवर कोणतीही करवाढ न करता त्यांना एकप्रकारे अभय दिल्याचे दिसून आले आहे. या मालमत्तांना जुनाच दर जैसे थे ठेवल्याने त्यातील व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. याच मालमत्तांच्या व्यवस्थापनांकडून लोकांची मोठ्याप्रमाणात आर्थिक लूट केली जात असताना त्यांना अभय दिल्याने लोकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
2) तसेच शहरातील झोपड्यांच्या निवासी व बिगर निवासी दरात देखील वाढ करण्यात आली असून नवीन झोपड्यांच्या निवासी दरात तब्बल 2 रुपये 40 पैसे इतकी 400 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. तर झोपडीच्या व्यावसायिक वापरापोटी 6 रुपये कर लागू करण्यात येणार आहे. पूर्वी झोपड्यांच्या व्यावसायिक वापरासाठी सुद्धा निवासी दरानेच सरसकट कर आकारणी करण्यात येत होती. हि करवाढ शहरातील नवीन मालमत्तांना लागू होणार असून ती ग्रामीण भागातील नवीन मालमत्तांसाठी देखील लागू करण्यात येणार आहे.
