

मुंब्रा : गेल्या सहा दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. पवना धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करताना संपादित झालेल्या क्षेत्राइतके क्षेत्र; परंतु कमाल मर्यादा चार एकर राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच वाटपासाठी उपलब्ध होणाऱ्या जमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी करून पुनर्वसनाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे निर्देश त्यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिले. गावठाण मोजणीसाठी शुल्काची तरतूद जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून करण्यात येणार असून, धरणग्रस्तांना विश्वासात घेऊन पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावणे हे शासनाचे पहिले प्राधान्य असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनातील पर्यायी जमीन वाटपाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.जमीन वाटप करताना प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताच्या मूळ जमिनीचे संपादित क्षेत्र विचारात घेऊन त्याच क्षेत्राइतकी पर्यायी जमीन देण्याचा निर्णय महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी जाहीर केला. मात्र, एका प्रकल्पग्रस्ताला मिळणाऱ्या पर्यायी जमिनीची कमाल मर्यादा चार एकर असेल.
त्यामुळे संपादित जमिनीच्या क्षेत्राचा विचार करून न्याय्य पद्धतीने जमीन वाटप करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. पर्यायी जमीन वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठपणे राबविण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी, जलसंपदा विभागाचे सक्षम अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्यात येणार आहे.
ही समिती प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन वाटपासाठी उपलब्ध जमिनीची पाहणी करेल. जमिनीचे क्षेत्रफळ, सद्यस्थिती आणि वाटपासाठी असलेली व्यवहार्यता यांचा फेरआढावा घेण्यात येणार आहे. पुनर्वसना- साठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या मोजणीचे शुल्क जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. त्यामुळे मोजणीचा आर्थिक भार प्रकल्प -ग्रस्तांवर पडणार नाही आणि जमीन वाटपाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.
पवना धरणामुळे बाधित झालेल्या एकूण २२ गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न केवळ पर्यायी जमीन वाटपापुरता मर्यादित न ठेवता पुनर्वसित गावांच्या विकासाचाही विचार करण्यात येणार आहे. गावठाणांचा विस्तार वाढविण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील. यासाठी उपलब्ध परिस्थिती आणि गरजांचा विचार करून नागरी सुविधांचा आराखडा तयार करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
पुनर्वसन प्रक्रियेतील अडथळे कमी होतील...
यापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या भूखंड नियोजन आराखड्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार लवचिकता ठेवण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. उपलब्ध आराखड्यांमध्ये काही बदल करणे आवश्यक असल्यास त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक परिस्थिती आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध जमिनीचा विचार करून निर्णय घेणे शक्य होणार असून, पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेतील प्रशासकीय अडथळे कमी होतील.
यावेळी विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल दूरदृश्य प्रणालीद्वारे तर अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास मंडळ पुण्याचे कार्यकारी संचालक संजीव चोपडे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी स्वप्नील मोरे, पवना धरणग्रस्त संयुक्त संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.