

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या राजकारणात स्थायी समिती सदस्य निवडीच्या निमित्ताने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा आपल्या धक्कातंत्राची प्रचिती दिली आहे. अनेक वर्षे नगरसेवक म्हणून महापालिकेच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या आणि स्थायी समितीत संधी मिळण्याची अपेक्षा बाळगून असलेल्या दिग्गजांना बाजूला सारत नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही निवड केवळ समिती सदस्यांची नियुक्ती नसून, पक्षांतर्गत राजकीय समीकरणांची फेरमांडणी आणि आगामी राजकारणाची दिशा ठरविणारा निर्णय मानला जात आहे.
ठाणे महापालिकेतील स्थायी समितीची निवड गेल्या दहा महिन्यांपासून रखडली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अखेर शुक्रवारी झालेल्या महासभेत १६ सदस्यांची घोषणा करण्यात आली. या निवडीकडे सर्वच राजकीय पक्षांतील इच्छुकांचे लक्ष लागले होते. विशेषतः शिंदे सेनेत स्थायी समितीत स्थान मिळविण्यासाठी अनेक अनुभवी नगरसेवकांनी प्रयत्न केले होते. मात्र, अंतिम यादी जाहीर होताच अनेकांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले. राजकीय अनुभव, वरिष्ठता व वर्षानुवर्षे पक्षासाठीचे काम हे पारंपरिक निकष बाजूला ठेवून शिंदे यांनी नव्या चेहऱ्यांना प्राधान्य दिल्याचे या निवडीतून स्पष्ट झाले.
शिंदे सेनेकडून दिलीप बारटक्के, राजेश मोरे, पवन कदम, बाबाजी पाटील, महेश साळवी, संध्या मोरे, प्रमिला केणी, विक्रांत तांडेल व आदेश भगत अशा नऊ जणांची निवड केली आहे. भाजपने कमल चौधरी, भरत चव्हाण आणि मृणाल पेंडसे यांना संधी दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)कडून यासिन कुरेशी, पल्लवी जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)कडून सुहास देसाई, तर एमआयएमकडून शोहेब डोंगरे यांची निवड झाली आहे.
स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांपैकी शिंदे सेनेचे नऊ आणि भाजपचे तीन अशा महायुतीच्या १२ सदस्यांची निवड स्थायी समितीवर केली आहे. त्यामुळे स्थायी समितीवर महायुतीचे स्पष्ट वर्चस्व आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांचे मिळून ३ सदस्य व एमआयएमचा एक सदस्य असे विरोधी बाजूचे संख्याबळ आहे. त्यामुळे स्थायी समितीतील महत्त्वाच्या निर्णयांवर महायुतीची पकड राहणार हे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांपासून विकासकामांच्या प्रस्तावांपर्यंत महत्त्वाचे निर्णय स्थायी समितीच्या माध्यमातून घेतले जात असल्याने या समितीवरील वर्चस्वाला विशेष राजकीय महत्त्व आहे. सदस्य निवडीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला, तरी खरी राजकीय कसोटी आता स्थायी समितीच्या सभापतीपदाच्या निवडीत लागणार आहे.
दिग्गजांना बाजूला ठेवण्यामागे नेमके गणित काय?
या निवडीतील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे अनुभवी नगरसेवकांना मिळालेली वागणूक. अनेक वर्षे महापालिकेच्या राजकारणात प्रभाव राखणारे, पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीत योगदान देणारे आणि स्थायी समितीच्या कामकाजाचा अनुभव असलेले काही नगरसेवक यावेळी संधीपासून दूर राहिले आहेत. त्यामुळे पक्षांतर्गत नाराजी उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामागे नव्या नेतृत्वाला संधी देणे, तसेच महापालिकेतील राजकीय प्रतिनिधित्वाचा समतोल राखणे, असा असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.