ठाणे : ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसन हे सध्याच्या पिढीसाठी विनाशाचे कारण ठरत असून, या जीवघेण्या खेळामुळे अनेक कोवळ्या जीवांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी आज विधानपरिषदेत हा गंभीर प्रश्न उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले. केवळ अशा गेम्सवर बंदी घालून चालणार नाही, तर या गेम्सद्वारे तरुणांना मृत्यूच्या दारात ढकलणाऱ्या कंपन्यांच्या मालकांवर भारतीय न्याय संहिता (इछड) कलम 108 (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची आक्रमक मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
आमदार डावखरे यांनी सभागृहात पुणे, मुंबई, संभाजीनगर आणि अगदी अलीकडील गाझियाबादमधील घटनांचा उल्लेख केला. “पुण्यात अवघ्या 15 वर्षांच्या मुलाने आत्महत्या केली आणि चिठ्ठीत फक्त ‘लॉग आऊट’ असे लिहिले. मुंबईत 14 वर्षांच्या मुलीने आई-वडिलांनी गेम खेळू दिला नाही म्हणून टोकाचे पाऊल उचलले, तर संभाजीनगरमध्ये एका युवकाने साडेतीन लाख रुपये हरल्यामुळे स्वतःला संपवले. अलीकडेच गाझियाबादमध्ये तीन बहिणींनी गेममधील ‘टास्क’ पूर्ण करण्यासाठी एकत्रित उडी मारून जीवन संपवले,” असे हृदयद्रावक दाखले देत डावखरे यांनी या प्रश्नाची दाहकता मांडली.
आमदार डावखरे म्हणाले, “हे गेमिंग ॲप्स बनवणारे लोक विकृत आहेत. ते एका नावाने गेम बॅन झाला की दुसऱ्या नावाने तोच गेम पुन्हा आणतात. ‘ब्लू व्हेल’ गेला की ‘ब्लॅक व्हेल’ येतो. ही साखळी तोडण्यासाठी केवळ प्रतिबंधात्मक उपाय पुरेसे नाहीत. या कंपन्यांच्या मालकांवर थेट कठोर फौजदारी कलमांखाली कारवाई व्हायला हवी. तरुणांच्या आयुष्याची सुवर्ण सकाळ फुलण्याऐवजी त्यांना मृत्यूच्या काळोखात ढकलण्याचे काम हे प्लॅटफॉर्म करत आहेत.”
या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी या विषयाचे गांभीर्य मान्य केले. सरकारने 2 फेब्रुवारी रोजी एक उच्चस्तरीय ‘टास्क फोर्स’ स्थापन केला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यामध्ये मानसोपचार तज्ज्ञ, आयटी एक्स्पर्ट्स आणि पोलीस यंत्रणेचा समावेश असून, ऑनलाइन गेमिंगचा शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम, डिजिटल जाहिरातींचा प्रभाव आणि आंतरराष्ट्रीय नियम यावर सखोल अभ्यास केला जात आहे.
या टास्क फोर्सचा अहवाल आगामी अधिवेशनापूर्वी सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन अशा गेमिंग कंपन्यांवर ‘आत्महत्येला प्रवृत्त’ केल्याचा गुन्हा नोंदवता येईल का, यावर सकारात्मक कायदेशीर पावले उचलली जातील, असेही सरकारने स्पष्ट केले.
