डोंबिवली : कल्याणच्या वालधुनी नदीकाठावरील बुद्धभूमीच्या ३० एकर जागेवर आता बोधगयातील महाबोधी मंदिराच्या धर्तीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे महाबोधी संकुल उभे राहणार आहे. या भव्य प्रकल्पासाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी पावसाळी अधिवेशनात जाहीर केला आहे. या घोषणेमुळे कल्याणचे नाव आंतरराष्ट्रीय नकाशावर उमटण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांनी केलेल्या घोषणेचे वृत्त कल्याणात येऊन आदळताच समाज बांधवांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
चालू पावसाळी अधिवेशनात आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडून शासनाचे लक्ष वेधताना भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली होती. या प्रश्नावर उत्तर देताना सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांनी ठाम भूमिका मांडली. बुद्धभूमीच्या जागेवर जागतिक दर्जाचे महाबोधी संकुल उभारण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णयही अंतिम झाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या घोषणेनंतर बौद्ध समाजात आनंदाचे वातावरण आहे.
अनेक वर्षांपासून या जागेच्या विकासासाठी लढणाऱ्या समाज बांधवांसाठी ही मोठी पावले आहे. मात्र घोषणेनंतरही बुद्धभूमी फाऊंडेशनच्या काही मूळ मागण्या प्रलंबित आहेत. जागेचा मालकी हक्क कुणाकडे राहणार ? जागेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया काय असेल ? विकास आराखडा तयार करताना फाऊंडेशनला निर्णय प्रक्रियेत सहभाग दिला जाणार का ? आदी प्रश्नांवर अधिवेशनातील चर्चेमध्ये कोणताही उपप्रश्न आला नाही. त्यामुळे सरकारच्या घोषणेनंतरही बुद्धभूमीचा तिढा पूर्णपणे सुटला नसल्याची भावना आंदोलनकर्त्यांमध्ये आहे.
संकुल उभारणीचे स्वागत आहे, पण मालकी आणि सहभागाबाबत लेखी आणि स्पष्ट निर्णय झाल्याशिवाय आमचे आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका बुद्धभूमी फाऊंडेशनने घेतली आहे. आता सर्वांच्या नजरा राज्य सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागल्या आहेत. स्थापन होणाऱ्या विकास प्राधिकरणात फाऊंडेशनला प्रतिनिधित्व मिळणार का ? जागेच्या मालकीबाबत अंतिम भूमिका काय असणार ? आंदोलनकर्त्यांच्या इतर मागण्यांवर लेखी निर्णय कधी येणार ? यावरच या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. घोषणेने मार्ग मोकळा झाला असला तरी अंतिम पूल बांधायचा बाकी आहे.
