ठाणे : मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने आता जलवाहतुकीचा मोठा पर्याय पुढे आणला आहे. ‘मुंबई वॉटर मेट्रो’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून मुंबई, ठाणे, कल्याण, वसई-विरार, नवी मुंबई, उरण ते अलिबागपर्यंत जलमार्गांचे विस्तीर्ण जाळे उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने नॉर्वेच्या या कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला असून मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत हा करार पार पडला. यातील जहाजबांधणी उद्योग रायगड जिल्ह्यात दिघा परिसरात होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आल्याने रायगडचा विकास अधिक झपाट्याने होणार आहे.
सात बेटांची मुंबई पुन्हा वळणार समुद्रमार्गाकडे
मुंबई ही सात बेटांवर वसलेली नगरी. त्यामुळे शहराला लाभलेला विस्तीर्ण समुद्रकिनारा आणि ठाणे, वसई-विरार, कल्याण, उरणपर्यंत पसरलेल्या खाड्या जलवाहतुकीसाठी अत्यंत उपयुक्त मानल्या जात आहेत. ब्रिटिश काळात तसेच मराठा साम्राज्याच्या काळातही या भागात जलवाहतूक अस्तित्वात असल्याचे दाखले आहेत. आता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने त्याच जलमार्गांना पुन्हा नवजीवन देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
21 जलमार्ग, 24 टर्मिनल उभारणार
या प्रकल्पांतर्गत एमएमआर क्षेत्रात तब्बल 21 जलमार्ग विकसित केले जाणार आहेत. त्यासाठी 24 आधुनिक टर्मिनल उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, पनवेल, उरण आणि अलिबागपर्यंत जलवाहतूक सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. मेट्रो आणि मोनोरेलनंतर जलवाहतूक हा मुंबईसाठी वाहतुकीचा नवा पर्याय ठरणार असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे.
गाळ, खडक आणि कमी पाण्याची पातळी मोठे आव्हान
समुद्र आणि खाड्यांचा वापर जलवाहतुकीसाठी करताना काही तांत्रिक अडचणी समोर येत आहेत. अनेक ठिकाणी गाळ साचणे, खडकाळ भाग आणि कमी पाण्याची पातळी ही मोठी आव्हाने ठरत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर संपूर्ण तांत्रिक अभ्यास आणि व्यवहार्यता तपासण्यासाठी नॉर्वेच्या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अडीच हजार कोटींचा जहाजबांधणी कारखाना
या जलमार्गांवर धावणाऱ्या आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक बोटी व जहाजांच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्रात मोठा जहाजबांधणी उद्योग उभारण्याची तयारी कंपनीने दर्शवली आहे. यासाठी
कोकणाच्या अर्थकारणाला नवी दिशा
जलवाहतूक, जहाजबांधणी उद्योग आणि दिघी-दिल्ली कॉरिडॉर या तिन्ही प्रकल्पांचा संगम झाल्यास मुंबई महानगर प्रदेशासोबतच रायगड, पालघर आणि रत्नागिरीच्या अर्थकारणाला नवी दिशा मिळू शकते. समुद्रमार्ग पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या विकासाचा केंद्रबिंदू ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
