मिरा रोड : काशिमीरा येथील शांती गार्डन परिसरात श्रीराम मंदिर देवस्थान ट्रस्टच्या जमिनीवर तब्बल ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा कथित गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. ट्रस्टच्या जमिनीवर परस्पर निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामे करून सदनिका व दुकानांची विक्री केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी रामनगर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे भागीदार, देवस्थानचे तत्कालीन विश्वस्त आणि इतरांसह १० जणांविरोधात काशिमीरा पोलिसांनी फसवणूक व बनावट कागदपत्रांप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईमुळे मिरा-भाईंदरच्या बांधकाम क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मौजे मिरे येथील सर्व्हे क्रमांक १४६, १४८, १४९, १५०, १५१ आणि १५२ (१) या जमिनीवर हा कथित गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार आहे. १ मार्च १९७९ ते ३ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत संबंधितांनी संगनमताने हा प्रकार केल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, मृत्यू झाल्याची माहिती असलेल्या तत्कालीन विश्वस्त नंदलाल अग्रवाल यांच्या नावाने अकृषिक (एन.ए.) परवानग्या मिळविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच ट्रस्टसोबत अनोंदणीकृत करार करून मुद्रांक शुल्क न भरता वेगवेगळ्या तारखांचे करार दाखवून व्यवहारांना कायदेशीर स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे.
या प्रकरणातील सर्वाधिक गंभीर आरोप म्हणजे सुमारे ९८ हजार चौरस मीटर जमिनीचा परस्पर अपहार करण्यात आल्याचा आहे. ट्रस्टला कोणताही मोबदला न देता आणि शासकीय अटींचे उल्लंघन करून जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात निवासी व व्यावसायिक बांधकामे उभारण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. याशिवाय, युएलसी विभागाकडून मिळालेल्या सवलतींचाही गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.
भाईंदर पूर्व येथील व्यावसायिक प्राचीन रमेश कोठारी (३५) यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात श्रीराम मंदिर देवस्थान ट्रस्टचे संबंधित विश्वस्त, रामनगर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे तत्कालीन व सध्याचे भागीदार यांच्यासह राकेश दालचंद चौधरी (५२), मुकेश दालचंद चौधरी (५४), कैलास चंद्र जैन (४५), रमेश छगनलाल शाह (५५), भरत शांतिलाल शाह (४५), प्राची देवांग देसाई (४५), दालचंद गिरधरीलाल चौधरी (५८) आणि राशेश भरत शहा (५०) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखा कक्ष-३ कडून पोलीस निरीक्षक समीर शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
दुर्बल घटकांच्या घरांवरही डल्ला?
दुर्बल घटकांसाठी कमी दरात घरे उपलब्ध करून देणे तसेच शासन, म्हाडा आणि महापालिकेला सदनिका विनामूल्य हस्तांतरित करण्याच्या अटी होत्या. मात्र, या अटी धाब्यावर बसवून सदनिका आणि दुकानांची परस्पर विक्री केल्याचा आरोप आहे. यातून दुर्बल घटकांतील नागरिकांसह शासनाची ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची फसवणूक झाल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.