जव्हार : जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तब्बल ७३ लाख १३ हजार ८८४ रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. शासकीय निधीच्या कथित अपहारप्रकरणी पोलिसांनी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता राजेंद्र शालिग्राम पवार यांच्यासह अशोक अर्जुन माळगावी आणि एकनाथ तुळा वांगड या तिघांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.
३ नोव्हेंबर रोजी रात्री ही अटक करण्यात आली. बुधवारी (दि. ४) त्यांना जव्हार न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. निवृत्त कार्यकारी अभियंत्याच्या अटकेमुळे या प्रकरणातील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचे धागेदोरे आता अधिक खोलवर तपासले जाण्याची शक्यता आहे.
विक्रमगड येथील मे. जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनच्या माध्यमातून शासकीय निधीचा अपहार झाल्याचा आरोप असून, याप्रकरणी जव्हार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. संबंधित ठेकेदार, त्याचे भागीदार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तत्कालीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, मूळ ठेकेदाराच्या नावात खाडाखोड करून फॉर्म क्रमांक ४७ या महत्त्वाच्या दस्तऐवजात फेरफार करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
या कथित घोटाळ्यातील सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे प्रत्यक्षात अन्य एजन्सीने केलेली कामे जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनने केल्याचे दाखवून त्यांची बिले या कंपनीच्या नावावर काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. बी-१ एच.ओ. करारनामे क्रमांक ३३१, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७ आणि ३४४ अशा सात कामांच्या बिलांमध्ये फेरफार केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
या कथित फेरफारातून ऑनलाइन सी.एम.पी. पेमेंट प्रणालीद्वारे तब्बल ७३ लाख १३ हजार ८८४ रुपये कंपनीच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आल्याचा आरोप आहे. शासकीय कामांच्या बिलांमध्ये फेरफार करून निधी वळविण्यात आल्याच्या या प्रकाराने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील आर्थिक व्यवहारांच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुख्य ठेकेदाराला अटकपूर्व जामीन; आता अधिकाऱ्यांवर कारवाई
जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे संजय डोंगरे यांच्या तक्रारीवरून २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी जव्हार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील संबंधित कलमांसह गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली होती. या प्रकरणातील मे. जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनचे प्रोप्रायटर निलेश भगवान सांबरे (रा. झडपोली, ता. विक्रमगड, जि. पालघर) यांनी अटकपूर्व जामीन मिळविला होता. मात्र, आता तत्कालीन कार्यकारी अभियंता आणि दोन कर्मचाऱ्यांना अटक झाल्याने तपासाला वेग येण्याची शक्यता आहे.
आणखी बडे मासे गळाला लागणार
७३ लाखांच्या या कथित गैरव्यवहारात केवळ अटक झालेल्या तिघांपुरतेच प्रकरण मर्यादित राहणार की आणखी अधिकारी, कर्मचारी आणि संबंधित एजन्सीच्या भागीदारांपर्यंत तपास पोहोचणार, याकडे लक्ष लागले आहे. शासकीय निधीच्या कथित अपहाराची व्याप्ती किती मोठी आहे, या व्यवहारात आणखी कोणाचा सहभाग आहे आणि निधीचा प्रत्यक्ष लाभ कोणाला झाला, याचा तपासातून उलगडा होणे आवश्यक आहे. तीन कर्मचाऱ्यांच्या अटकेनंतरही या प्रकरणातील अन्य जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई होणार का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.