

भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महापालिकेचा सन 2026-27 चा प्रशासकीय अर्थसंकल्प आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्या अंतिम मान्यतेसाठी प्रलंबित असून हा अर्थसंकल्प गतवर्षीपेक्षा सुमारे 305 कोटींनी वाढण्याची शक्यता आहे. यात पालिकेचे उत्पन्न दरवर्षीप्रमाणे मर्यादित असतानाही यंदाच्या अर्थसंकल्पातील आकडे फुगविण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
पालिकेतील सत्तेची मुदत 27 ऑगस्ट 2022 रोजी संपुष्टात आल्यानंतर मागील 3 वर्षांचा अर्थसंकल्प प्रशासकीय राजवटीत तयार करून तोच जारी करण्यात आला. यंदा प्रशासकीय राजवट संपुष्टात आल्यानंतर तब्बल साडेतीन वर्षानंतर सन 2026-27 साठीचा प्रशासकीय अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला जाणार आहे. हा अर्थसंकल्प अंतिम टप्प्यात असून त्यावर आयुक्तांची मान्यता प्रलंबित असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासनाने गतवर्षी जारी केलेला अर्थसंकल्प 2 हजार 694 कोटी 89 लाख 93 हजार रुपये इतका होता. त्यात यंदा प्रशासनाकडूनच सुमारे 305 कोटींची वाढ करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प तब्बल 3 हजार कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.यात पालिकेचे उत्पन्न नेहमीप्रमाणे मर्यादित असून
ते विविध करातून मिळालेल्या उत्पन्नासह सरकारी अनुदान सुमारे 1 हजार 500 कोटी इतके गृहीत धरण्यात आले आहे. या उत्पन्नात, उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असलेल्या मालमत्ता करातून सुमारे 300 कोटी तर विकास आकारापोटी सुमारे 175 कोटी रुपयांचा समावेश असल्याचे बोलले जात आहे. तर सरकारी अनुदानातून सुमारे 300 कोटी अपेक्षिण्यात आले असून त्यात जीएसटीतून सुमारे 200 कोटी व मुद्रांक शुल्काच्या अधिभारातून सुमारे 100 कोटींचे अनुदान गृहीत धरण्यात आले आहे. पालिकेच्या कररुपी उत्पन्नातून सुमारे 1 हजार 300 कोटींचे निव्वळ उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले असून यात सुमारे 200 कोटींच्या पाणीपट्टीचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. अशा सुमारे 1 हजार 500 कोटींच्या निव्वळ उत्पन्नातही पालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प अतिरीक्त 1 हजार 500 कोटींनी फुगविला जाणार असल्याचे बोलले जाते
नेहमीप्रमाणे प्रशासनाकडून तयार करण्यात आलेला अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडे मान्यतेसाठी सादर केला जातो. मात्र यंदा स्थायी समिती सभापतींची निवडणूक 4 मार्च रोजी पार पडणार असल्याने हा अर्थसंकल्प येत्या 6 मार्चपर्यंत स्थायीला सादर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सुमारे 3 हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पात स्थायीकडून देखील काही आकडे फुगविले जाण्याची शक्यता असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प 3 हजार कोटींवर जाणार असल्याचे एका राजकीय सुत्राकडून सांगण्यात आले.