भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महापालिकेची विविध आरक्षणे, भूखंड व प्रस्तावित रस्ते मीठ विभागाच्या जागेत असून या जागा लवकरच पालिकेकडे हस्तांतर होणार आहेत. यावर मीठ विभागाने 30 ऑक्टोबर रोजी पार पडलेल्या ऑनलाईन बैठकीत स्पष्ट केले आहे. तसेच या जागांसाठी मीठ विभागाला पालिकेकडून बाजार मूल्यापैकी केवळ 10 टक्केच आर्थिक मोबदला द्यावा लागणार असल्याने पालिकेला त्यातून मोठा आर्थिक दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या शहर विकास योजनेत शहरातील विविध खासगी तसेच सरकारी जागांवर आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. यातील बहुतांशी खासगी जागा पालिकेने ताब्यागत घेऊन त्यांचा विकास केला आहे. तर अनेक आरक्षित सरकारी जागा अद्याप पालिकेकडे हस्तांतर करण्यात आलेल्या नाहीत. यात राज्याच्या महसूल विभागासह केंद्र सरकारच्या मीठ विभागाच्या जागांचा समावेश आहे.
यातील अनेक आरक्षित सरकारी जागा पालिकेकडे त्या अतिक्रमणमुक्त राहण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात देखभालीसाठी देण्यात आल्या आहेत. या जागांचा विकास पालिकेकडून करण्यात आला असून त्यासाठी पालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. मात्र या जागा पालिकेकडे हस्तांतर न केल्याने त्यावरील विकासाचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.
यात प्रामुख्याने मीठ विभागाच्या जागांचा समावेश असून त्यात भाईंदर पश्चिमेकडील नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदानावर टाकण्यात आलेले स्टेडियमचे आरक्षण क्रमांक 91 टाकण्यात आले असून हि जागा सुमारे 1 लाख 80 हजार चौरस मीटर इतकी आहे. बोस मैदान ते मोर्वा गाव दरम्यान 30 मीटर रुंद रस्ता प्रस्तावित असून त्याचे क्षेत्र 27 हजार 180 चौरस मीटर इतके असून मीरारोड पूर्वेकडील 30 मीटर रेल्वे समांतर रस्त्याचे क्षेत्र 32 हजार 758 चौरस मीटर इतके आहे. भाईंदर पश्चिमेकडील 30, 18 व 10 मीटर रुंद रस्त्याचे क्षेत्र 5 हजार 535 चौरस मीटर तर येथीलच मलनिस्सारण केंद्राचे क्षेत्र 6 हजार 547 चौरस मीटर इतके आहे.
उत्तनच्या चौक येथील ऐतिहासिक जंजिरा धारावी किल्ला परिसराचे क्षेत्र 3 हजार चौरस मीटर आणि मीरारोड पूर्व व पश्चिमेला जोडणाऱ्या रेल्वे उड्डाणपूलाचे क्षेत्र 57 हजार 415 चौरस मीटर इतके आहे. नियोजित मेट्रो कारशेडकडे जाण्यासाठी बोस मैदानामागून 45 मीटर रुंद रस्त्याचे क्षेत्र 28 हजार 26 चौरस मीटर तर डोंगरी-कुंभार्डा-खोपरा रस्त्याचे क्षेत्र 4 हजार 41 चौरस मीटर इतके आहे.
महापालिका हद्दीतील शौचालयांचे क्षेत्र 4 हजार 715 चौरस मीटर आणि बोस मैदान ते भाईंदर पश्चिम रेल्वे स्थानकापर्यंतच्या 30 मीटर रुंद रस्त्याचे क्षेत्र 69 हजार 528 चौरस मीटर असे एकूण 4 लाख 18 हजार 745 चौरस मीटर क्षेत्र मीठ विभागाच्या अखत्यारीत असून या जागांवर पालिकेकडून विविध आरक्षणांच्या माध्यमातून विकासकामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.
शहरातील वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत या आरक्षणांचा विकास करणे अत्यावश्यक बनले असून शहरातील सार्वजनिक पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी तसेच शाश्वत शहरी विकास सुनिश्चित करण्यासाठी व नागरीकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी मीठ विभागाच्या जागा पालिकेकडे हस्तांतर करणे आवश्यक बनले आहे. त्यामुळे या जागा पालिकेकडे हस्तांतर करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती त्याला 30 ऑक्टोबर रोजी आयोजित ऑनलाईन बैठकीत मूर्त स्वरूप देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र या जागांचे मूल्य बाजार मुल्यापैकी केवळ 10 टक्केच मूल्य पालिकेकडून देण्यात येणार असल्याचे पत्र पालिकेने राज्य शासनाच्या माध्यमातून मीठ विभागाला दिले आहे. त्यावर देखील शिक्कामोर्तब झाल्याचे सुत्राकडून सांगण्यात आले.
विकासाला मोठी चालना मिळणार
पालिकेला मीठ विभागाकडून हस्तांतर होणाऱ्या एकूण 4 लाख 18 हजार 745 चौरस मीटर जागेसाठी एकूण 25 कोटी 91 लाख 14 हजार 473 रुपये इतकेच मूल्य मीठ विभागाला अदा करावे लागणार आहे. यातून पालिकेला सुमारे 235 कोटींचा इतका मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. या जागा पालिकेला बाजार मूल्याच्या 10 टक्के दराने देण्यास मीठ विभागाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून त्या जागा लवकरच पालिकेकडे हस्तांतर होण्याची आस पालिकेला लागून राहिली आहे. या जागा पालिकेकडे हस्तांतर झाल्यास त्यावरील विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे शहर अभियंता दीपक खांबित यांच्याकडून सांगण्यात आले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या तसेच अशक्य ठरलेल्या मीठ विभागाच्या जागांच्या हस्तांतराचा प्रश्न सुटला आहे. या जागा केवळ 10 टक्के दराने पालिकेकडे हस्तांतर करण्यासाठी मीठ विभागाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने पालिकेसाठी हि एक अत्यंत महत्वाची उपलब्धी ठरली आहे. यामुळे शहरातील महत्वांची तसेच अत्यावश्यक विकासकामे मार्गी लागू शकणार आहेत.
राधाबिनोद अ. शर्मा, आयुक्त, मिरा-भाईंदर महापालिका
