ठाणे : दिलीप शिंदे
मिरा-भाईंदर शहरात एका व्यापाऱ्याने मराठीत बोलण्यास दिलेल्या नकाराने पेटलेली भाषिक वादाची ठिणगी आता वणव्याचे रूप घेऊ लागली आहे. मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी काढण्यात आलेल्या मोर्चाला पोलिसांनी सुरुवातीला परवानगी नाकारल्याने हा वाद अधिकच चिघळला. या घटनेनंतर उसळलेला जनक्षोभ आणि त्यानंतर रंगलेले राजकीय नाट्य पाहता, आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शहरात भाषिक ध्रुवीकरण करण्याचा हा एक सुनियोजित प्रयत्न आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सर्व प्रकरणाची सुरुवात एका छोट्याशा घटनेतून झाली. शहरातील एका व्यापाऱ्याने मराठीत बोलण्यास स्पष्ट नकार दिला. या घटनेनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी त्या व्यापाऱ्याला समज दिली. या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी अमराठी व्यापाऱ्यांनी एक मोर्चा काढला. या मोर्चातून मराठी भाषिकांना डिवचण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करत, मराठी एकीकरण समितीसह विविध मराठी संघटनांनी प्रत्युत्तर म्हणून भव्य मोर्चाची हाक दिली आणि संघर्षाला तोंड फुटले.
या प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेमुळे तणाव अधिकच वाढला.
दुजाभाव केल्याचा आरोप: अमराठी व्यापाऱ्यांच्या मोर्चाला परवानगी देणाऱ्या पोलिसांनी, मराठी भाषिकांच्या मोर्चाला मात्र कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण देत परवानगी नाकारली.
दडपशाहीचा प्रयत्न: मोर्चापूर्वीच पोलिसांनी काही मराठी कार्यकर्त्यांना अटक केली आणि काहींना तडीपारीच्या नोटिसा बजावल्या. पोलिसांच्या या भूमिकेमुळे मराठी भाषिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली.
जनक्षोभानंतर माघार: पोलिसांच्या दडपशाहीला न जुमानता, मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यातून हजारो मराठी भाषिक नागरिक मिरा-भाईंदरच्या रस्त्यावर उतरले. अभूतपूर्व जनक्षोभ पाहून अखेर पोलिसांना माघार घ्यावी लागली आणि मोर्चाला परवानगी देण्यात आली. मात्र, पोलिसांनी आधी परवानगी का नाकारली, यामागे कोणाचा दबाव होता, असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत.
या मोर्चाच्या निमित्ताने तीव्र राजकीय संघर्षही पाहायला मिळाला.
स्थानिक भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी मोर्चाला विरोध करत, मोर्चातील कार्यकर्त्यांवर टीका केली.
तर दुसरीकडे, शिवसेनेचे आमदार आणि राज्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सरकारला घरचा आहेर देत, थेट अधिवेशनातून मोर्चात धाव घेतली. त्यांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत मुख्यमंत्र्यांकडे कारवाईची मागणी केली.
याचवेळी, काही मोर्चेकरांनी सरनाईक यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करत त्यांच्यावर पाण्याची बाटली फेकल्याची दुर्दैवी घटनाही घडली.
मिरा-भाईंदरमधील मराठी-अमराठी वाद हा आजचा नाही. मूळ आगरी-कोळी समाजाचे वास्तव्य असलेल्या या शहरात गुजराती, मारवाडी आणि इतर अमराठी भाषिकांची संख्या वेगाने वाढली आहे. या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलामुळे येथील राजकारण आणि समाजकारण पूर्णपणे बदलले आहे. 'नॉन-व्हेज' खाण्याच्या कारणावरून मराठी माणसांना घरे नाकारणे किंवा नोकरीत डावलले जाणे, असे प्रकार यापूर्वीही घडले आहेत. याच सामाजिक असंतोषाला आताच्या घटनेने पुन्हा एकदा वाट मोकळी करून दिली आहे.
एकंदरीत, या मोर्चाने मिरा-भाईंदरमधील सुप्त भाषिक तणाव चव्हाट्यावर आणला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, मराठी अस्मितेच्या या संवेदनशील मुद्द्यावरून राजकीय पक्ष आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
