सापाड : योगेश गोडे
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या परप्रांतीय मच्छी विक्री व्यवसायाविरोधात तात्काळ कठोर कारवाई करावी, तसेच स्थानिक कोळी समाजावर होत असलेला अन्याय दूर करावा. अशी मागणी कोळी महासंघाच्या शिस्त मंडळाकडून करण्यात आली आहे. या बाबत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका महापौरांना निवेदन सादर करण्यात आले असून, या निवेदनामुळे शहरातील कायदा-सुव्यवस्था, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहे.
कल्याण-डोंबिवली परिसरात वास्तव्यास असलेले स्थानिक कोळी भूमिपुत्र पिढ्यान्पिढ्या पारंपरिक मच्छीमार व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. समुद्र, खाडी आणि स्थानिक बाजारपेठांशी जोडलेला हा व्यवसाय रोजगाराचे साधन नसून, कोळी समाजाची संस्कृती, परंपरा आणि ओळखीचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात शहरात काही संघटित परप्रांतीय विक्रेत्यांकडून अनधिकृतरीत्या मच्छी विक्री सुरू असल्यामुळे स्थानिक कोळी समाजाच्या उपजीविकेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचा आरोप महासंघाचे नेते देवानंद भोईर यांनी केला आहे.
महासंघाच्या निवेदनानुसार, कल्याण स्टेशन परिसरात आणि आजूबाजूच्या भागात सकाळी सुमारे सहा ते सात वाजण्याच्या सुमारास मोठ्या प्रमाणावर मच्छी उतरवली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेषतः गोविंदवाडी ब्रिज परिसरात ट्रेन ट्रकच्या माध्यमातून मच्छी उतरवली जात असल्याची माहिती महासंघाने दिली आहे. ही मच्छी कोणत्याही अधिकृत परवानगीशिवाय, आरोग्यविषयक नियमांचे पालन न करता बाजारात आणली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
फक्त मुख्य बाजारपेठाच नव्हे, तर गोविंदवाडी ब्रिज चौक, चिकणघर परिसर तसेच कल्याण शहरातील विविध गल्ल्यांमध्ये हे मच्छी विक्रेते डोक्यावर घमेले घेऊन दारोदारी फिरून मच्छी विक्री करत असल्याचे आढळून आले आहे. स्थानिक कोळी विक्रेत्यांना निश्चित बाजारपेठ, परवाने, कर आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करावे लागत असताना, हे परप्रांतीय विक्रेते कोणत्याही नियमांची पर्वा न करता व्यवसाय करत असल्याने अन्याय होत असल्याची भावना कोळी समाजात नाराजीचा सूर पसरला आहे.
महासंघाने व्यक्त केलेली आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे या अनधिकृत विक्रेत्यांकडून सडलेल्या व अस्वच्छ अवस्थेतील मच्छी विक्रीसाठी ठेवली जात असल्याची माहिती नागरिकांकडून देण्यात आली आहे. योग्य तापमान नियंत्रण, स्वच्छ पाणी आणि आरोग्य मानकांचा अभाव असल्यामुळे अशी मच्छी नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण करू शकते. डॉक्टर आणि आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, अशा मच्छीचे सेवन केल्यास अन्न विषबाधा, जंतुसंसर्ग, त्वचारोग तसेच पोटाचे गंभीर आजार उद्भवू शकतात.
स्वस्त दराच्या आमिषाला बळी पडून नागरिक आरोग्याला घातक ठरणारी मच्छी खरेदी करत असल्याचा इशाराही महासंघाने दिला आहे. या अनधिकृत मच्छी विक्रेत्यांबाबत आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे त्यांची ओळख व नागरिकत्व भारतीय नसून बांगला देशी आहेत. महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, यातील काही विक्रेते परदेशी, विशेषतः बांगलादेशी नागरिक असण्याचा संशय आहे. त्यांच्या वास्तव्याबाबत कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे किंवा नोंद नसल्यामुळे परिसरातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही धोका निर्माण होऊ शकतो.
अनधिकृत मच्छी विक्रेत्यांवर कारवाईची मागणी
अनधिकृत विक्रेत्यांकडून कमी दरात मच्छी विक्री केली जात असल्यामुळे स्थानिक कोळी विक्रेत्यांना स्पर्धेत टिकणे कठीण होत आहे. परवाने, कर, वाहतूक खर्च आणि नियमांचे पालन यामुळे स्थानिक विक्रेत्यांचा खर्च वाढतो, तर नियमबाह्य विक्री करणारे विक्रेते स्वस्त दरात मच्छी विकून बाजारपेठ काबीज करत आहेत. परिणामी, स्थानिक कोळी समाजाच्या उत्पन्नात घट होत असून अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढावत असल्याचे चित्र आहे. कोळी महासंघाच्या शिस्त मंडळाने महापौरांकडे निवेदन देताना, हा प्रश्न एका समाजापुरता मर्यादित नसून, तो सार्वजनिक आरोग्य, कायदा-सुव्यवस्था आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेशी निगडित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाने तात्काळ विशेष मोहीम राबवून अनधिकृत मच्छी विक्रेत्यांवर कारवाई करावी, त्यांच्या ओळखीची पडताळणी करावी, तसेच भविष्यात अशा प्रकारचे व्यवसाय पुन्हा सुरू होऊ नयेत यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बाजारपेठेतूनच मच्छी खरेदी करावी
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनीही स्वस्त दराच्या मोहाला बळी न पडता, अधिकृत व स्वच्छ बाजारपेठेतूनच मच्छी खरेदी करावी, असे आवाहन कोळी महासंघाकडून करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या सजगतेमुळेच अनधिकृत व्यवसायांना आळा बसू शकतो आणि स्थानिक भूमिपुत्रांच्या हक्काचे संरक्षण होऊ शकते, असा विश्वास महासंघाचे नेते देवानंद भोईर यांनी व्यक्त केला आहे. कल्याण-डोंबिवली शहरात वेगाने होत असलेल्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, परंपरागत व्यवसाय टिकवून ठेवणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान आहे. कोळी महासंघाच्या या निवेदनानंतर महापालिका प्रशासन कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे आता स्थानिक कोळी समाजासह सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
