डोंबिवली : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने पाणी दरात वाढ केली आहे. दर युनिटमागे निवासी आणि वाणिज्यकरिता एक ते पावणेतीन रूपयांनी वाढ केल्याने त्याचा फटका महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य रहिवाशांसह उद्योगांना बसणार आहे. एमआयडीसीने केलेल्या पाण्याच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांमध्ये मात्र असंतोष निर्माण झाला आहे. ही दरवाढ मागे घ्यावी असा सूर रहिवाशांसह उद्योजकांमधून आळवला जात आहे. दरवाढ मागे न घेतल्यास एमआयडीसीच्या विरोधात असलेल्या असंतोषाचा डोंब उसळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. (Latest Thane News)
या संदर्भात डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव राजू नलावडे यांनी सविस्तर माहिती सादर केली आहे. एमआयडीसीने पाण्याच्या दरवाढी संदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. 1 सप्टेंबरपासून महाराष्ट्रातील सर्व निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाणी दरात वाढ केल्याचे या परिपत्रकात नमूद केले आहे. निवासीसाठी प्रती युनिट एक रूपया, तर औद्योगिक क्षेत्रासाठी पावणेतीन रूपये अशी पाणी दरात वाढ झाली आहे. निवासी भागातील रहिवाशांसाठी सद्याचा दर प्रती युनिट 08.25 रूपये असा आहे. तथापी परिपत्रकात म्हटल्याप्रमाणे हाच दर आता 09.25 रूपये प्रती युनिट प्रमाणे आकारण्यात येणार आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांसाठी पाण्याचा दर याआधी 22.50 रूपये इतका होता, तो आता 25.25 रूपये इतका प्रती युनिट प्रमाणे आकारण्यात येणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रात जे कच्च्या मालाकरिता वापर करत असतात. अशा उद्योजकांना 28.25 रूपये इतकी प्रत्येक युनिटमागे वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्योजकांसाठी पाण्याचा दर 85 ते 88 इतका प्रती युनिट होईल. विशेष म्हणजे हे परिपत्रक शनिवारी आणि रविवारी एमआयडीसीच्या स्थानिक डोंबिवली एमआयडीसी कार्यालयाकडून वितरीत करण्यात आले आहे. या परिपत्रकावर 11/09/2025 ही तारीख नमूद करण्यात आली आहे. तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी मुंबईच्या मुख्य कार्यालयातून काढण्यात आलेल्या परिपत्रकावर 09/09/2025 ही तारीख नमूद करण्यात आली आहे. परंतु 01/09/2025 पासून पाणी दरवाढ करण्यात आल्याने जनतेला गृहीत धरून ही दरवाढ केल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे जनतेला या दरवाढबद्दल कोणतीही हरकत घेता येऊ नये, असे एकंदरीत दिसते. या दरवाढीतून एमआयडीसीला करोडो रूपये अधिक उत्पन्न मिळणार आहे.
गेल्या वर्षी एमआयडीसीला मोठा तोटा सहन करावा लागला होता. भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, भूखंड खरेदी/विक्री, वाटपामध्ये अनियमिता, आदी त्यामागची कारणे आहेत. परंतु हा तोटा भरून काढण्यासाठी पाणी, भूखंड, सेवा, आदींच्या दरात वाढ करण्याखेरीज एमआयडीसीकडे पर्याय नव्हता. त्यामुळेच पाण्याची दरवाढ करण्यात आली आहे. भूखंड व इतर सेवेत देखिल यापुढे दरवाढ होणार, असे एकंदर परिस्थितीवरून दिसून येत असल्याचे राजू नलावडे यांनी सांगितले.
जर पाण्याची चोरी आणि गळती थांबवली गेली तर एमआयडीसीला पाणी वितरणाच्या बाबतीत मोठा आर्थिक फायदा होऊन शकतो. तसे झाल्यास सामान्य जनतेला एमआयडीसी प्रशासन मुबलक आणि किफायतशीर दरात पाणी पुरवठा करू शकेल. तथापी दुर्दैवाने हेच काम एमआयडीसी करू शकत नाही. एमआयडीसी प्रशासनाने स्वतःच्या ग्राहकांसाठी जे नियमित बिल भरत आहेत त्यांना तरी ही दरवाढ करू नये, इतकी अपेक्षा आम्ही करत आहोत. काही ग्रामपंचायत/महापालिकांकडे एमआयडीसीच्या पाणी बिलांची असलेली करोडो रूपयांची थकबाकी सतत वाढतच आहे. त्या वसुलीसाठी प्रयत्न करून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल असा निर्णय घ्यावा, अशीही अपेक्षा डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव राजू नलावडे यांनी व्यक्त केली आहे.
एमआयडीसीने सदर पाण्याची ही जाचक दरवाढ मागे घ्यावी, अन्यथा येथील राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था/ संघटना, रहिवाशी/कारखानदारांच्या संघटना प्रखर आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. येत्या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी हा मुद्दा जनतेकडून आजी/माजी लोकप्रतिनिधी, संभाव्य/इच्छूक उमेदवार, राजकीय पक्षाचे पदाधिकार्यांना विचारला जाणार असल्याचे डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव राजू नलावडे यांनी सांगितले.
