सापाड : योगेश गोडे
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील 65 इमारतींच्या अनधिकृत बांधकामांच्या चर्चांना उधाण आलेले असतानाच शहाड परिसरातील ‘मेहक सिटी’ गृहनिर्माण प्रकल्प नव्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. मेहक सिटी विकासकाने गार्डन, ओपन स्पेस, मेडिटेशन झोन आणि अमेनिटीज दाखवून घरे विकली खरी, पण प्रत्यक्षात तीच जागा महिला वसतिगृहासाठी आरक्षित भूखंड असल्याचा दावा समोर येताच साडेतीन हजारांहून अधिक रहिवाशांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. रहिवाशांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडले आहे.
मेहक सिटी प्रकल्पाची सुरुवात 2013 मध्ये झाली. सात मजल्यांपर्यंत काम झाल्यानंतर काही कारणांनी प्रकल्प 5 ते 6 वर्षे रखडला. 2020 नंतर पुन्हा प्रकल्पाच्या कामाला वेग आला. मिलेनियम हाइट्स, पाम प्रिझम आणि रॉयल मेडोज या तीन संकुलांतील 650 फ्लॅट्स विकले गेले. सध्या येथे सुमारे 3,500 रहिवासी वास्तव्यास आहेत. रहिवाशांच्या मते, प्रकल्पाच्या मध्यभागी असलेली जागा ब्रोशरमध्ये गार्डन व अमेनिटीज म्हणून दाखवली गेली.
याच हरित जागेच्या आश्वासनावर अनेकांनी घरखरेदीचा निर्णय घेतला. मात्र अलीकडे या जागेवर महापालिकेच्या मालकीचा आरक्षित भूखंड असल्याच्या नोटिसा लावण्यात आल्या आहेत. पुढे येथे महिला वसतिगृहाचे बांधकाम युद्धपातळीवर सुरू झाल्याचे दिसू लागले. जर भूखंड आरक्षित होता, तर मंजुरी कशी मिळाली? पाच वर्षे महापालिकेने आपला दावा का दाखविला नाही. कोणतीही नोटीस, हरकत का घेतली नाही? ओसी देताना तपासणी झाली का? असा प्रश्न संतप्त सवाल मेहक सिटी प्रकल्पातील रहिवाशांनी केला आहे. तीन्ही इमारतींना 20232025 दरम्यान भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्याचे सांगितले जाते.
रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, ठेकेदारांकडून गार्डनचे गेट तोडून खोदकाम युद्ध पातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. गार्डनच्या जागेवर सात मजली महिला वसतिगृह उभारण्याची तयारी असल्याचे ठेकेदाराकडून सांगण्यात आले. वसतिगृहासाठी प्रवेश सोसायटीच्या गेटमधून आणि अंतर्गत रस्त्यांवरून होणार असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होणार असल्याचा आरोप देखील स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे.
खोदकामादरम्यान माती रस्त्यावर साचल्याने नऊ वर्षांच्या मुलाचा सायकलवरून घसरून अपघात झाला आणि त्याला गंभीर दुखापत होऊन आठ टाके घालावे लागल्याचा आरोपही रहिवाशांकडून होत आहे. गार्डनच्या जागेवर उभारण्यात येणारी सात मजली महिला वसतिगृहामुळे संकुलातील वृद्ध नागरिक आणि लहानग्यांना खेळण्यासाठी जागाच उरणार नसल्यामुळे आता रस्त्यावर खेळताना अजून किती अपघात होतील असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.
निवडणुकीनंतर कामाला वेग
महिला वसतिगृहाचे काम महापालिका अधिकारी, विकासक रहिवाशी यांच्या संयुक्त बैठकीनंतरच सुरू करू असे आश्वासन आयुक्त अभिनव गोयल यांनी दिले होते, परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीनंतर कामाला वेग दिल्याचा आरोप देखील स्थानिकांनी केला आहे.सर्वसामान्य नागरिकांच्या व्यथा न ऐकताच काही अधिकाऱ्यांकडून उद्धट वर्तन झाल्याचाही आरोप रहिवाशांनी केला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आरक्षित भूखंडावर अमेनिटीज दाखवून विक्री झाली असल्यास ते नगररचना नियमांचे उल्लंघन ठरू शकते. अशा वेळी विकासक व संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होऊ शकते. तसेच, मंजुरी प्रक्रियेत पारदर्शकता, आराखड्यांची सार्वजनिक उपलब्धता यांवरही प्रश्न उपस्थित होतात.
आम्ही 2020 मध्ये मेहक सिटी प्रकल्पामध्ये घर घेतले. घर घेतेवेळेस विकासकाकडून आम्हाला गार्डन आणि खुल्या जागा दाखवण्यात आल्या. या अमेनिटीजच्या आश्वासनावर आम्ही घर घेतले. आता तीच जागा आरक्षित असल्याचे सांगितले जाते. हे आमच्यासाठी धक्कादायक आहे.
विनोद कुमार मिश्रा, रहिवासी.
पोटाला चिमटा काढून काटकसर करून, कर्ज काढून घर मेहक सिटी प्रकल्पात घर घेतले. मुलांसाठी सुरक्षित, हरित परिसर हवा होता. त्यामुळे कोरोनाच्या माहामारीत घरासाठी पैसे इन्वेस्ट केले. मात्र आता आमचाच गार्डन हिरावला जातोय. हा आमच्यावर विकासकासह पालिकेने केलेला अन्याय आहे.
प्रवीण सांगळे, रहिवासी.
