ठाणे : अनुपमा गुंडे
राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने 50 वर्षांवरील ज्येष्ठ कलावंत आणि साहित्यिकांना राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार मानधन सन्मान योजने अंतर्गत 5 हजार रुपये मानधन दरमहा दिले जाते. मात्र शासनाच्या निकषानुसार पडताळणीसाठी असलेल्या समित्यांची राज्याच्या राजधानीसह 7 जिल्ह्यांत पुनर्रचना न झाल्याने कलाकार आणि साहित्यिकांचे मानधन गेल्या 3 वर्षांपासून थकले आहे.
ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंतांना शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत 1954-1955 पासून मानधन दिले जाते. पूर्वी हे मानधन श्रेणीनुसार दिले जात होते. ‘अ’ वर्ग श्रेणीतील कलाकारांना 3 हजार 150, ब - 2700 तर ‘क’ वर्गासाठी सुमारे 2,250 रूपये मानधन दिले जात होते. 2024 मध्ये शासनाने या मानधनात वाढ करून 5 हजार रुपये मासिक मानधन देण्यास प्रारंभ केला. या योजनेतंर्गत राज्यातील सुमारे 38 हजारच्या घरात कलाकार व साहित्यिक या योजनेसाठी पात्र आहेत. मानधन मिळण्यात अडचणी व विलंब नको म्हणून सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने ॲपही विकसित केले आहे. मात्र राज्यात अनेक ठिकाणी जिल्हापातळीवरून शासकीय बाबींची पूर्तता केली जात नसल्याने कलाकार व साहित्यिकांना मानधनापासून वंचित रहावे लागत आहे.
50 वर्षांवरील व 48 हजारांच्या आत उत्पन्न असलेल्या साहित्यिक व कलाकारांना शासकीय कागदपत्रांच्या पूर्तेतसह जिल्हापातळीवर कार्यरत असलेल्या या योजनसाठी अर्ज दाखल करता येतो. सदर अर्ज जिल्हापातळीवर कार्यरत असलेल्या समितीद्वारे पडताळणी झाल्यावर सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडे सादर केले जातात व त्यानंतर मानधन मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते.
कोरोनानंतर मात्र राजधानी मुंबईसह, सांस्कृतिक उपराजधानी समजल्या जाणाऱ्या ठाण्यासह चंद्रपूर, वाशिम, नंदूरबार, नांदेड, हिंगोली व जालना येथे समित्यांची पुर्नरचना करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे या जिल्ह्यातील कलाकार व साहित्यिक लालफितीच्या कारभारामुळे मानधनापासून गेल्या 3 वर्षांपासून वंचित आहेत.
चंद्रपूर 900
वाशीम 810
नंदुरबार 900
नांदेड 1400
हिंगोली 700
जालना 1100
ठाणे 509
मुंबई 900
माझे वय 90 आहे. माझी 155 पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. लेखनकार्यावर मी आयुष्यभर उदरनिर्वाह केला. आता वयानुसार फारसे लेखन होत नाही, त्यामुळे मला चरितार्थ व आजारपणासाठी सरकारच्या वतीने मिळणाऱ्या मानधनाची गरज आहे. या मानधनासाठी अर्ज करून दोन वर्षे झाली, पण अद्याप मानधन मिळाले नाही, त्यासाठी पाठपुरावा करतोय, पण वयानुसार सरकारी कार्यालयाच्या खेट्या घालणे होत नाही.
जनार्दन ओक, ज्येष्ठ लेखक, कल्याण
