Land Survey: जमीन मोजणीसाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना मिळाला मोठा दिलासा

संपूर्ण सर्व्हे क्रमांकाचे शुल्क आकारण्याऐवजी भूखंडापुरतेच शुल्क आकारले जाणार
land survey
land surveyPudhari
Published on
Updated on

ठाणे: वैयक्तिक भूखंड धारकांसाठी विशेषतः मंजूर ले-आऊटमधील प्लॉटसाठी महसूल व भूमी अभिलेख विभागाने मोजणी प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. यापुढे जमिनीची मोजणी करताना ऐवजी संबंधित भूखंडापुरतेच शुल्क आकारले जाणार आहे.

जमाबंदी आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे जमिनीची मोजणी करण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे अशी माहिती ठाणे नगर भूमापन अधिकारी सिद्धेश्वर घुले यांनी दिली आहे.

land survey
Bhiwandi Firing: पाळीव श्वानाने कोंबड्या फस्त केल्या; जाब विचारल्याने शेजाऱ्यावर पिस्तुलाने गोळी झाडली

मोजणी न झालेल्या आणि तात्पुरते अथवा अंतिम मंजूर लेआऊट वैयक्तिक भूखंड धारकांच्या मोजणीसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 44 नुसार जमिनीच्या वापराचे एका प्रयोजनातून दुसऱ्या प्रयोजनामध्ये बदल करण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे.

त्यानुसार शेतीच्या प्रयोजनात धारण केलेल्या जमिनीचे निवासी औद्योगिक वाणिज्य बिगर शेती प्रयोजनासाठी जमीन करण्याची तरतूद महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 मधील कायदा कलम 44 नुसार लेआउट मंजूर करणे आवश्यक होते.

त्यानुसार महानगरपालिका नगरपालिका अथवा नगरपंचायत क्षेत्रातील स्थानिक विकास प्राधिकरण आणि ग्रामीण भागासाठी नगर विकास विभागातील सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून तात्पुरते मंजुरी दिली जात होती. त्यानुसार मोजणी व सीमांकन करण्याची कार्यवाही भूमी अभिलेख विभागाकडून पूर्ण झाल्यानंतर नगररचना विभागाकडून अशा लेआउटला अंतिम मान्यता देण्याची तरतूद होती.

बऱ्याच वेळा तात्पुरते मंजूर लेआउट भूमी अभिलेख विभागाकडे सीमांकन अथवा मोजणीसाठी प्राप्त होत नाही, त्यामुळे नगररचना विभागाने केलेली तात्पुरते अंतिम भूमिलेख अद्यावत न झालेल्या नागरिकांना अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. मात्र या नव्या निर्णयानुसार जमीन मोजणीसाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे.

land survey
Mahad Crocodile Sightings: नातेमध्ये भरवस्तीत सहा फुटी मगर; सिस्केप संस्था,वन विभाग यांचे बचावकार्य यशस्वी

संपूर्ण सर्व्हे क्रमांकाची मोजणी शुल्क आकारण्याची सक्ती रद्द करण्यात आली असून, केवळ संबंधित भूखंडापुरतेच शुल्क आकारले जाणार आहे. नगररचना विभागाकडील अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर सातबारा अथवा मिळकत पत्रिका वेगळी होणे आवश्यक होते परंतु अशी कार्यवाही वेळेत पूर्ण झाल्यामुळे संबंधित जमीन धारकांना सीमांकनाची आवश्यकता निर्माण झाल्यानंतर संपूर्ण जमिनीची मोजणी करून घ्यावी लागत होती.

त्यामुळे एका अर्जदाराला विनाकारण मोजणीचा भुर्दंड सहन करावा लागत होता. मात्र जमाबंदी आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे ही जाचक अट हटवली आहे. ज्यांना संबंधित जमिनीची मोजणी करून घ्यायची असेल अशा नागरिकांनी अर्ज आता अर्ज करावे असे आवाहन ठाणे भूमापन अधिकारी सिद्धेश्वर घुले यांनी केले आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

logo
Pudhari News
pudhari.news