टिटवाळा : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या अ प्रभागातील बल्याणी येथे 29 अनधिकृत चाळींच्या खोल्यांवर मंगळवारी सकाळी केडीएमसीकडून मोठी तोडक कारवाई करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासनाने ही मोहीम राबवली असून या कारवाईमुळे अनेक कुटुंबे क्षणार्धात बेघर झाली आहेत.
या जागेवर दीड दशकापूर्वी स्थानिक स्तरावर एका विकासकाने येथे कब्जा करून अनधिकृत चाळी उभारल्याचा आरोप आहे. या चाळींतील खोल्या सर्वसामान्य नागरिकांना विकण्यात आल्या. यानंतर जमीनमालकांनी न्यायालयीन लढा सुरू करत कल्याण न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दाखल रीट पिटीशनवर 17 सप्टेंबर 2025 रोजी अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. पुढे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनंतर 10 ऑक्टोबर रोजी दिलेली स्थगिती अल्पकालीन ठरली. त्यानंतर स्थगिती उठविण्यात आल्याने कारवाईचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला.
या पार्श्वभूमीवर केडीएमसीच्या अ प्रभाग प्रशासनाने मंगळवारी सकाळी मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात कारवाई सुरू केली. काही तासांतच सर्व 29 चाळींच्या खोल्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या. प्रशासनाच्या या हालचालीमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
या कारवाईचा सर्वाधिक फटका हा येथे वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना बसला आहे. अनेकांनी आजवर आयुष्यभराची बचत खर्च करून ही घरे विकत घेतली होती. मात्र सदर ठिकाणचे बांधकाम अनधिकृत असल्याने त्यांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण मिळू शकले नाही. अचानक करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कारवाईची मागणी
संबंधित विकासकाने नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम घेऊनही जबाबदारी झटकली असल्याची चर्चा असून त्याच्यावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. यामुळे फसवणूक झालेल्या नागरिकांनी प्रशासनाकडे कारवाईची मागणी केली आहे. न्यायालयीन आदेशाचे पालन करत ही कारवाई करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे अनधिकृत बांधकामांविरोधातील प्रशासनाची भूमिका पुन्हा अधोरेखित झाली असून भविष्यात अशा प्रकरणांवर अधिक कठोर कारवाई होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
