कसारा : रेल्वे प्रशासनाच्या इस्टेट ऑफिसर, सीएसएमटी कार्यालया मार्फत महत्वाच्या कसारा बाजार पेठेतील टपरी धारकांना नोटीस देऊन सुमारे 150 दुकानदारांवर उपासमारीची टांगती तलवार ठेवल्यानंतर आता आठ दिवसापासून कसारा पश्चिम येथील विठ्ठलवाडी, पंचशीलनगर, मिलिंद नगर, देऊळवाडी, निंगणवाडी, ठाकुरवाडी, पाटील वाडी हद्दीतील सुमारे 2000 घरांचा सर्व्हे रेल्वेने सुरु केल्याने हजारो ग्रामस्थांचे धाबे दणाणले असून अनेक ग्रामस्थ चिंतेत पडले आहेत. असे असताना स्थानिक खासदार, आमदार मात्र रेल्वेच्या या हुकूमशाही बाबत काहीही बोलत नसल्याने कसारा ग्रामस्थांचा लोकप्रतिनिधी विरोधात आक्रोश पहावयास मिळत आहे.
रेल्वे प्रशासनाने अनेकांकडून निवासा संबंधीची आपापली कागदपत्रे मागवून घेतली जात आहेत, तर काहीना नोटिसा देण्याचे काम सुरुच असल्याने 1980 पासुन किंबहुना त्याहुन अधिक वर्षां पासून वास्तव्य असलेल्या राहत्या घरांबाबतची विवंचना सर्वांनाच सतावत आहे. याच पार्शवभूमीवर कसारा येथील सिद्धेश्वर मंदिरामध्ये कसाऱ्यातील स्थानिक सर्वच राजकीय संघटनांचे पदाधिकारी-कार्यकर्ते तसेच नोटिसप्राप्त हतबल नागरिक, ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच तसेच सभासदांची व कसारा बचाव कृती समितीची बैठक पार पडली. या सर्व पक्षीय बैठकीत स्थानिक रहिवासी उपस्थित होते.
नागरिकांची दुकाने व निवासी संकुले वाचविणे संदर्भात पदाधिकाऱ्यांसह सर्वांनीच एकत्रितरित्या सहकार्य करण्याचे आवाहन या बैठकीत करण्यात आले असून या प्रकरणी न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हजारो ग्रामस्थ रेल्वेच्या या हुकूमशाही मूळे चिंतीत असताना 2 महिन्यापासून ग्रामस्थांच्या या लढ्यासाठी एकही स्थानिक आमदार, खासदार पुढे येत नसल्याने लोकप्रतिनिधींच्या बेजबादारपणामूळे कसारा गावातील हजारो ग्रामस्थांनी लोकप्रतिनिधींनी या अन्यायकारक निर्णयविरोधात लढा न दिल्यास लोकप्रतिनिधींना कसारा गावात येण्यास बंदी असल्याचे फलक लावण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे.
कसारा व परिसरातील ग्रामस्थ 1980 पासून वास्तव्य करणाऱ्या हजारो रहिवाशी व टपरी धारकांना रेल्वे प्रशासनाकडून नोटीस देण्यात आल्याने अनेक जण हवालदिल झालेत नोटीसच्या धसक्याने काही व्यापारी व रहिवाशी यांना हृदय विकाराचा त्रास झाला जर रेल्वे प्रशासनाने अन्याय कारक नोटीसा व कारवाया चे सत्र न थांबवल्यास कसाऱ्यात मोठे जन आंदोलन उभे राहण्याची दाट शक्यता आहे.
दरम्यान गरज नसताना व रेल्वेची जागा नसताना देखील रेल्वे प्रशासनाने हुकूमशाही करून कसारा वासियांना नाहक त्रास देत असल्यामुळे अनेक ग्रामस्थ, व्यावसायिक भीतीच्या छायेखाली वावरत आहेत. जर रिक्वेस्ट प्रशासनाने सदर प्रकरण थांबवले नाही तर कसारा गाव बेमुदत बंद करून मोठे जन आंदोलन उभारले जाईल असा इशारा कसारा बचाव कृती समितीने प्रशासनास दिला आहे.
