Sub-Registrar Inquiry
कल्याण : स्थानिक विकासकाच्या फायद्यासाठी विकासकाच्या संगनमताने मुद्रांक शुल्कामध्ये राज्य शासनाचे कोट्यवधीचे नुकसान करणाऱ्या मागाठणे १७ येथील सहकारी उपनिबंधकाच्या चौकशीचे आदेश राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
या प्रकरणात भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी राज्य शासनाचे लक्ष वेधत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली होती. त्याची राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी गंभीर दखल घेत नोंदणी आणि मुद्रांक नियंत्रक महानिरीक्षकांना चौकशी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती नरेंद्र पवार यांनी दिली आहे. मुंबईतील मागाठाणे १७ येथील उपनिबंधक अधिकारी संजय साळवे हे याठिकाणी गेल्या दीड वर्षांपासून कार्यरत आहेत.
एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेची नोंदणी करायची असेल तर उपनिबंधाकडे अर्ज करावा लागतो. मग उपनिबंधक कागदपत्रांची पूर्तता करून मालमत्तेचे नोंदणीपत्र देतात, आणि त्यासाठी शासनाने ठरवलेल्याप्रमाणे लागणारे शुल्क घेतात. मग त्याप्रमाणे शासनाला महसूल उत्पन्न होत असतो. परंतु गेल्या दीड वर्षांपासून संजय साळवे यांनी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर करून स्वतःच्या आणि नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी येणाऱ्या विकासक नागरिकांच्या फायद्यासाठी शासनाला मिळणारा मुद्रांक शुल्क यात कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करत असल्याची तक्रार माजी आमदार पवार यांनी महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्याकडे केली होती. त्यावर बावनकुळे यांनीही तातडीने दखल घेत नोंदणी आणि मुद्रांक नियंत्रक महानिरीक्षकांना चौकशी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
