

कल्याण : योगेश गोडे
कल्याण रेल्वे स्थानक परिसर हा दररोज लाखो प्रवाशांची वर्दळ असलेला मध्यवर्ती भाग; मात्र येथे पादचाऱ्यांनी चालायचे तरी कसे, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. फुटपाथ गायब, स्कायवॉक अतिक्रमणांनी भरलेला आणि रस्ते वाहनांच्या गर्दीने गुदमरलेलेअशा परिस्थितीत ‘स्मार्ट सिटी’च्या नावाखाली सुरू असलेल्या कामांमुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत रस्ते व पदपथ सुधारण्याचे उद्दिष्ट असले, तरी प्रत्यक्षात फुटपाथवरच बांधकाम साहित्याचे ढीग, बॅरिकेड्स आणि लोखंडी संरचना उभारण्यात आल्याने पादचाऱ्यांचा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला आहे. काही ठिकाणी तर फुटपाथवरच तात्पुरती कार्यालये आणि केबिन उभारण्यात आल्याने पदपथाचा अस्तित्वच नाहीसा झाला आहे. स्टेशन परिसरात अनेक ठिकाणी फुटपाथ उखडून टाकण्यात आले असून, काही ठिकाणी संपूर्ण पदपथ हटवून तेथे साहित्य ठेवले गेले आहे. परिणामी नागरिकांना भरधाव वाहनांच्या मधून मार्ग काढत चालावे लागत आहे. सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळेत परिस्थिती अत्यंत गंभीर होते. बस, रिक्षा, दुचाकी आणि खासगी वाहनांच्या गर्दीतून पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून चालावे लागत आहे. वाहतूक कोंडी, हॉर्नचा कर्कश आवाज आणि अव्यवस्थित वाहतूक यामुळे नागरिकांची दमछाक होत आहे.
फुटपाथ नसल्यामुळे पादचारी रस्त्यावर उतरतात आणि त्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढते. पादचारी आणि वाहनांमध्ये संघर्षाची शक्यता वाढत असून, अपघातांचा धोका अधिक तीव्र झाला आहे. विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत धोकादायक ठरत आहे.पालिका आणि पोलीस प्रशासनाकडून अधूनमधून अतिक्रमणविरोधी कारवाई केली जाते; मात्र काही तासांतच पुन्हा अतिक्रमण जैसे थे होते. त्यामुळे ही कारवाई केवळ औपचारिक असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे.
जिथे काही प्रमाणात फुटपाथ शिल्लक आहेत, तिथेही अतिक्रमणांनी त्यांना गिळंकृत केले आहे. अनधिकृत फेरीवाले, हातगाड्या, दुकानदारांची वाढवलेली शेड्स आणि रिक्षा स्टँड यामुळे पादचाऱ्यांसाठी जागाच उरलेली नाही. स्टेशन परिसरात लिंबूपाणी, ऊसाचा रस,विक्रेते यांचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वावर आहे.
पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित पर्याय म्हणून उभारलेला स्कायवॉकही अतिक्रमणांनी व्यापला आहे. फेरीवाले, भिकारी आदींमुळे स्कायवॉकवरून चालणेही त्रासदायक झाले आहे. त्यामुळे नागरिक रस्त्यावर उतरायला भाग पडत आहेत.
महाराष्ट्र महापालिका कायदा 1949 आणि न्यायालयीन निर्णयांनुसार फुटपाथ हे पादचाऱ्यांसाठी अडथळामुक्त असणे आवश्यक आहे. हा हक्क भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत येतो. त्यामुळे अतिक्रमण हे केवळ गैरसोय नसून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट होते.