योगेश गोडे
सापाड: कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील नवीन व्यापारी गाळ्यांच्या कर आकारणीचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांकडून संबंधित प्रशासनाला करोडो रुपयांचा मालमत्ता कर भरला जात असतानाही बाजार समिती परिसरात आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत.
त्यामुळे करोडोंचा कर भरूनही सुविधा मात्र शून्य अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची भावना व्यापारी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, बाजार समिती आवारातील व्यापारी गाळ्यांच्या बांधकामासाठी देण्यात आलेल्या परवानगीमध्ये अग्निशमन यंत्रणेबाबतचा उल्लेख नसतानाही ओसी देण्यासाठी मात्र अग्नी सुरक्षा यात्रानेचा मुद्दा उपस्थित करत ओसी देण्यासाठी टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचा आरोप बाजार समिती प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
तसेच अनेक व्यापारी गाळ्यांना अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र ओसी मिळालेले नसल्याने गाळ्यांवर ओपन लँड टॅक्स आकारला जात आहे. या कर आकारणीमुळे व्यापाऱ्यांवर आर्थिक संकटात सापडले असल्यामुळे व्यापारांचे कंबरडे मोडले असून शेकडो व्यापारी हवालदिल झाले आहेत.
कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापारी गाळ्यांना ओसी नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात येणाऱ्या कर आकारणीचा मुद्दा सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. बाजार समिती परिसरातील गाळ्यांना शहरातील मुख्य बाजारपेठेच्या तुलनेत कोणत्या निकषांवर कर आकारणी केली जाते, रेडीरेकनर दर कशा पद्धतीने लागू करण्यात आले आहेत आणि प्रत्यक्ष वापराच्या स्वरूपाचा विचार करून कर अदा करण्यात आला आहे का? याबाबत व्यापारी वर्गाकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर बाजार समिती आणि प्रशासनामध्ये हेरिंगची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या सुनावणीनंतर प्रत्यक्षात कोणत्या गाळ्यावर किती कर आकारणी करण्यात येणार, तसेच कराच्या पुनर्निर्धारणाबाबत काय निर्णय होणार, याकडे व्यापारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यवस्था नसल्याचा व्यापाऱ्यांचा आरोप आहे. बाजार समितीला स्वतंत्र नळ कनेक्शनची आवश्यकता असताना त्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्याचबरोबर बाजार समिती परिसरातील कचरा संकलनाचे काम महापालिकेकडून नियमितपणे केले जात नसल्याने बाजार समिती प्रशासनालाच कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी पार पाडावी लागत असल्याचे सांगण्यात येते.
बाजार समिती परिसरातील पथदिवे, अंतर्गत रस्ते आणि अन्य नागरी सुविधांचाही प्रश्न व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे नियमितपणे कर भरणाऱ्या बाजार समितीला त्या तुलनेत मूलभूत नागरी सुविधा पुरवत नसतील, तर वाढीव कर आकारणीच्या निकषांचा फेरविचार करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.
व्यापाऱ्यांना आधीच विविध खर्च, बाजारातील चढ-उतार आणि व्यवसायाशी संबंधित आर्थिक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. त्यात भरमसाठ मालमत्ता कर आकारला गेल्यास व्यापाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतमालाशी संबंधित संस्था असल्याने येथील व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायाचे स्वरूप शहरातील सर्वसाधारण व्यावसायिक आस्थापनांपेक्षा वेगळे आहे. शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील दरांच्या आधारे कर आकारणी झाल्यास त्याचा आर्थिक परिणाम व्यापाऱ्यांवर होऊ शकतो.
- रवींद्र घोडविंदे बाजार समितीच्या सभापती.
बाजार समितीतील व्यापारी गाळ्यांवर करण्यात आलेली कर आकारणी मोठ्या प्रमाणात असल्याने व्यापारी वर्गावर आर्थिक भार पडत आहे. बाजार समिती महापालिकेला करोडो रुपयांचा कर भरत असताना बाजार समिती परिसराला त्या प्रमाणात नागरी सुविधा मिळत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे कर संदर्भातील हेरिंगची प्रक्रिया सुरू असून, त्यानंतर कर कोणत्या पद्धतीने आणि किती आकारला जाणार, हे स्पष्ट होईल,
- बाळासाहेब चव्हाण उपयुक्त कर संकलन कल्याण-डोंबिवली महापालिका
