Jitendra Awhad : ५ टक्क्यांसाठी चांगल्या रस्त्यांवर डांबर; जितेंद्र आव्हाड यांनी केली ठाणे महापालिकेची पोलखोल

ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा : पावसाळ्यापुरतेच नव्हे तर कायमस्वरुपी नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध व्हावेत, यासाठी ठाणे शहरासह कळवा आणि मुंब्रा भागात देखील रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. त्यासाठी शासनाकडून खास निधी आणला असून ठाणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन तंत्रज्ञान शोधून काढले आहे. त्यात सगळ्या भागातील रस्ते चांगले आहेत फक्त त्याच्यावर नवीन डांबर टाकायचं आणि करोडो रुपयाची बिले काढायची असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्वीट करीत केला आहे. यामध्ये खालपासून ते वरपर्यंत सगळ्यांचेच हात असल्याचे नमूद करीत किती फसवणार ठाणेकरांना? असा सवाल देखील आव्हाड यांनी यावेळी विचारला आहे. (Jitendra Awhad)

पावसाळा आणि रस्त्यावरी खड्डे असे काहीसे समीकरण जुळले असल्याचे दिसून येत आहे. त्यात मागील वर्षी पावसाळ्याच्या काळात रस्त्यावर कुठे खड्डे तर, काही ठिकाणी रस्त्यांची चाळण झाली होती. त्यामुळे वाहतुक कोंडीच सामना ठाणेकरांना करावा लागत होता. या खड्ड्यांवरून पालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढण्यात आले होते. याची गांभीर्याने दाखल घेत, पालिका प्रशासनाने पावसाळा संपताच अनेक रस्त्यांची कामे हाती घेतली. रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्य शासनाने पालिकेला ६०५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या निधीतून सिमेंट कॉंक्रीट, मास्टीक आणि डांबरीकरणाच्या माध्यमातून रस्ते नुतनीकरण व दुरुस्तीची कामे सुरु आहेत. सर्व कामे मे महिनाअखेरपर्यंत पुर्ण करण्यात येणार असल्याचे दावे पालिका प्रशासनाकडून केले जात आहेत. असे असताना, दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे नेते तथा आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा भागात सुरु असलेल्या रस्त्यांच्या कामांवरून पालिका प्रशासनावर ट्वीटवरून टीका केली आहे. (Jitendra Awhad)

जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्वीटमध्ये मी स्वतः हे लिहीत आहे. कोणाच्यात हिम्मत असेल तर माझ्यासोबत चला मी तुम्हांला दाखवतो कुठले रस्ते चांगले आहेत आणि कुठल्या रस्त्यावर डांबर टाकले आहे. भ्रष्टाचाराचे दुसरे नाव ठाणे महानगरपालिका झाले आहे. असा आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला. तसेच सर्वात महत्वाचे म्हणजे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे स्टँडिंग कमिटीला जास्तीत जास्त एक टक्का ते दिड टक्का घ्यायचे आता महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी रेट वाढवलेला आहे. तोही किती तर ५ टक्के. आणि जोपर्यंत ५ टक्के (मी नावही जाहीर करेन) ज्या अधिकाऱ्याच्या हातात देत नाहीत तोपर्यंत फाईलवर सहीच होतं नाही. बाहेर आल्यावर स्वतःला अतिशय पापभिरू अधिकारी म्हणून मिरवणारे केबिन मध्ये बसल्यावर रावणाचा अवतार धारण करतात आणि भस्मासूरासारखे वागतात. ५ टक्के आयुक्त साहेब तुम्ही तर विचार करा गरीब ठेकेदाराला ५ टक्के एकत्र द्यायला जमतात का? सगळीकडे काम बंद स्थितीत आहेत. लोक फाईल घ्यायला तयार नाहीत. एक टक्क्यावरच समाधान मानायला हव होत. आपली तर भूक इतकी मोठी आहे की आपले सगळे अधिकारी ५ टक्के मागायला लागले आहेत. आज ना उद्या नवीन नंदलाल समिती बसवावी लागेल असे देखील त्यांनी ट्वीटवरून स्पष्ट केले.

हेही वाचा

• राज्यात लोकसभा-विधानसभा निवडणूक एकत्र होणार नाही: चंद्रशेखर बावनकुळे
• पुणे: नारायणगावमध्ये २३ लाखांची घरफोडी
• वीज संकट टाळण्यासाठी रेल्वे मंत्रालय प्रयत्नरत; उर्जा प्रकल्पांना ४८.२३ दशलक्ष टन कोळसा पुरवठा