भाईंदर : मिरा-भाईंदर शहराच्या सुधारीत मसुदा विकास आराखड्यात झालेल्या गंभीर प्रक्रियात्मक आणि कायदेशीर त्रुटींविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अनुच्छेद 226 आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन अधिनियम, 1966 (एमआरटीपी कायदा) अंतर्गत रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीत न्या. एस. सी. घुगे व न्या. अश्विन बाँबे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनी सुचविलेल्या सूचना व हरकतींचा विचार करून निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले.
हि याचिका काँग्रेसचे प्रदेश प्रतिनिधी राकेश राजपुरोहित यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्ते विकास सिंग, अमित शर्मा यांनी दाखल केली होती. तर याचिकाकर्त्यांनी सुचविलेल्या सूचना व हरकतींवर 30 नोव्हेंबर पूर्वी किंवा त्या पर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिल्याने त्यावर याचिकाकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
याचिकाकर्त्यांची बाजू अॅड. सुरेल शाह, अॅड. साहिल महाजन, अॅड. सौरभ महाजन, अॅड. सिद्धी पाटील यांनी मांडली. तर राज्य शासनाच्या वतीने अॅड. मोलीना ठाकूर व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या वतीने अॅड. नारायण बुबना यांनी युक्तिवाद केला. या प्रारूप शहर विकास आराखड्यावर दाखल केलेल्या सूचना व हरकतींमध्ये याचिकाकर्त्यांनी कायदेशीर व पर्यावरणीय परिणाम अधोरेखित केले होते. मात्र शासनाने त्या हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीतील अधिकार्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
यावरून प्रशासनाकडून विलंब, पारदर्शकतेचा अभाव आणि मनमानी निर्णय घेण्याची सातत्यपूर्ण प्रवृत्ती दिसून आली ज्यामुळे योग्य प्रक्रियेचा भंग झाल्याचा आरोप त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे. सध्या मिरा भाईंदर शहराची लोकसंख्या साधारणत: 13 लाख असून आगामी काळात ती 30 लाखांपर्यंत जाणार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. तर प्रारूप शहर विकास आराखड्यात मात्र केवळ 20 लाख लोकसंख्याच गृहीत धरून विकासाचे नियोजन करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला केला आहे.
भविष्यात 20 वर्षांनंतर वाढणार्या लोकसंख्येचा विचार करुन शहर विकास आराखडा तयार करणे अपेक्षित असून त्यात 12 मीटर रुंद रस्त्यांचे नियोजन, 30 मीटर अंतर्गत रस्ते, मेट्रो कारशेड, पार्किंग व्यवस्था, ट्रॉमा सेंटर, प्राण्यांसाठी रुग्णालय, हेलिपॅड, मेट्रो स्टेशन परिसरात पार्किंगची सोय, उद्यान, मैदान, शाळा, भाजी मार्केट, फिश मार्केट, स्मशानभूमी, कब्रस्तान, ब्र्युरीअल ग्राउंड, पोलीस मुख्यालय, परेड ग्राउंड, पोलीस वसाहत आदींचे आरक्षण सुचविले होते, असे याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले.
शहरी नियोजन ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून ती नागरिकांच्या सहभागाने पारदर्शकपणे पार पाडली गेली पाहिजे, हिच भूमिका काँग्रेसच्या माध्यमातून याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढे मांडली. शहराच्या विकास आराखड्यात झालेल्या त्रुटी हेच दर्शवितात कि, नागरीकांच्या हरकती व सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. हि याचिका केवळ कायदेशीर लढाई नसून, ती लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि नागरीकांच्या हक्कांसाठी उभी राहिलेली चळवळ आहे.
प्रकाश नागणे, मुख्य प्रवक्ता, मिरा-भाईंदर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटी
