ठाणे : देशातील व्यावसायिक एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या एकूण कोट्यात आता 50 टक्क्यांपर्यंत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे या निर्णयाची माहिती दिली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिली आहे.
या नव्या धोरणानुसार, राज्यांना यापूर्वी मिळणाऱ्या 20 टक्के आणि त्यानंतर सुधारणांच्या आधारे वाढविण्यात आलेल्या 10 टक्के कोट्याव्यतिरिक्त आता अतिरिक्त 20 टक्के कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे व्यावसायिक एलपीजीचा एकूण पुरवठा आता संकटपूर्व काळातील पातळीच्या 50 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
या वाढीव कोट्याचा सर्वाधिक फायदा रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग, दुग्धशाळा आणि सरकारी अनुदानित अन्न केंद्रांना होणार आहे. तसेच स्थलांतरित मजुरांसाठी उपलब्ध असलेल्या 5 किलोच्या एफटीएल सिलिंडर पुरवठ्यालाही यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने काही अटीही लागू केल्या आहेत.
सर्व व्यावसायिक आणि औद्योगिक एलपीजी ग्राहकांना संबंधित तेल कंपन्यांकडे आपली अधिकृत नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या कंपन्या ग्राहकांच्या वार्षिक वापराचा आणि त्यांच्या क्षेत्राचा संपूर्ण रेकॉर्ड ठेवणार आहेत, जेणेकरून गॅसचा गैरवापर टाळता येईल. यासोबतच, ज्या भागात पाईप गॅसची सुविधा उपलब्ध आहे, तिथे ग्राहकांनी पीएनजीसाठी अर्ज करणे आणि त्या वापरासाठीची तयारी दर्शविणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे व्यावसायिक क्षेत्रातील इंधन टंचाई दूर होण्यास मदत होणार असून उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
