नेवाळी (ठाणे) : कल्याण ग्रामीण भागातील 14 गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्यात आला होता. या गावांचा समावेश करताना मंत्री गणेश नाईक यांनी या भागाच्या विकासासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी केली होती.
विधानसभेत मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टप्प्याटप्प्यात निधीची उपलब्धता करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात या 14 गावांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध न झाल्याने 14 गावांचा अतिरिक्त भार नवी मुंबई सहन करणार नाही. त्यामुळे मंत्री नाईक यांनी 14 गावांच्या नवी मुंबई प्रवेशाला विरोध दर्शविला आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या भूमिकेचे समर्थन करून मनसेचे माजी आमदार राजू पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी शब्द पाळला नसल्याचे सांगत त्यांना आपल्या शैलीत लक्ष्य केले आहे.
ठाणे तालुक्यातील 14 गावे नवी मुंबईत समाविष्ट करण्यासाठी सर्वपक्षीय विकास समितीने ग्रामपंचायत निवडणुकांवर सलग पाच वेळा बहिष्कार टाकला होता. अनेक आंदोलने करत लोकप्रतिनिधींच्या भेटीगाठीही घेतल्या होत्या. तत्कालीन मनसेे आ. राजू पाटील यांनी 2022च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 14 गावांचा प्रश्न लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला होता. यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 14 गावांच्या नवी मुंबई प्रवेशाची घोषणा केली होती. त्यावर तत्काळ अधिवेशनात आ. गणेश नाईक यांनी प्रश्न उपस्थित करत या गावांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 6500 कोटींची मागणी केली होती. पहिल्या टप्प्यात 591 कोटींची मागणी केली होती. यामध्ये सरकारला एकहाती रक्कम देणे शक्य नसल्याने प्रत्येक वर्षी एक हजार कोटी द्यावेत असे नाईक यांनी मंत्री शिंदेंना गावांच्या नवी मुंबई करण्याआधी सांगितले होते. मात्र या 14 गावांच्या विकासासाठी शासनाकडून एकही रुपयांचा निधी वर्ग झाला नसल्याने नाईकांनी या गावांचा अतिरिक्त ताण नवी मुंबई महापालिकेवर येणार असल्याने गावांच्या प्रवेशाला विरोध दर्शवला आहे.
14 गाव नवी मुंबईत समावेशासाठी सर्वपक्षीय विकास समितीसोबत आ. राजू पाटील हे शासन दरबारी पाठपुरावा करत होते. गावांच्या नवी मुंबई प्रवेशाचा श्री गणेशाही झाला होता. परंतु निधी उपलब्ध न झाल्याने गावांना आता नवी मुंबईमधून विरोध सुरू झाला आहे. यावर मनसेचे नेते राजू पाटील म्हणाले की, 14 गावांचा विकास गेले अनेक वर्ष रखडला होता या गावांना पुन्हा नवी मुंबईत घेण्यासाठी सरकार पुढे पाठपुरावा केला व अखेर त्या प्रयत्नांना यश आले. या गावांसाठी 6500 कोटी रुपयांचा निधी तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी टप्प्याटप्प्याने देण्याचे कबूल केले होते परंतु अजूनपर्यंत हा निधी वर्ग केला नाही.
नेमका हाच मुद्दा पुढे करून सध्या नवी मुंबईचे सर्वेसर्वा व सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री मा. गणेश नाईक या गावांना 6500 कोटी निधी दिल्याशिवाय ही गावे नवी मुंबईत घेण्यास विरोध करत आहेत व त्यांची भूमिका रास्तच आहे. या नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांच्या विकासासाठी लागणारा निधी हा राज्य सरकारने द्यायचा आहे, जेणेकरून नवीन मुंबईकरांवर हा अतिरिक्त भार पडणार नाही, असे पाटील यांनी सांगितले आहे.
माझा प्रश्न हा आहे की, आपल्या पुत्राच्या लोकसभेच्या व नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी याच मुद्यावर मतं मागणारे या विषयावर गप्प का आहेत? या गावांसाठी घोषणा केलेले 6500 कोटी काही एकाच टप्प्यात खर्च करायचे नाहीत तर त्याचे टप्प्याटप्प्याने 5/6 वर्षाचे नियोजन करून खर्च करायचे आहेत, मग तो निधी मंजूर करण्यासाठी कसली अडचण येत आहे? असे राजू पाटील यांनी आपल्या एक्स पोस्ट मध्ये म्हटले आहे.
