ठाणे जिल्ह्यातील खाडीत मोठ्याप्रमाणात अवैध वाळु उपसा होत असून मुंब्रा, कल्याणच्या खाडीकिनारी असलेल्या मध्य रेल्वेच्या पटरींना धोका निर्माण झालेला आहे. जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक पोलिसांकडून दुर्लक्षित होत असल्याने वाळू माफिया राजरोसपणे वाळूची चोरी करीत आहेत. त्यामुळे रेल्वे प्रवाशांना वाचविण्यासाठी आता पोलिसांनी मुंब्रा आणि कल्याण खाडी किनार्यापासून 600 मीटर पर्यंत कोणीही वाळू उत्खनन, कांदळवनाचा र्हास होऊ नये याकरिता मनाई आदेश लागू केले आहेत. वाळू माफियांचा हैदोस रोखण्यास रेल्वे, महसूल आणि पोलीस यंत्रणेला अपयश आल्याने उच्च न्यायालयाला कडक निर्देश द्यावे लागले आहेत.
मध्य रेल्वेही ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा, कल्याण, दिवा, डोंबिवली या शहराच्या खाडी किनार्यावरून धावत आहे. दुर्दैवाने खाडीतील वाळूची तस्करी करण्यासाठी खाडीचा किनारा कमी कमी होत तो रेल्वे पटारींपर्यंत पोहचू लागला आहे. वाळू तस्करांनी कांदळवनांचाही नाश केलेला आहे. आता उरलेले कांदळवन क्षेत्रही नष्ट करून वाळूचे बेकायदेशीरपणे उत्खनन केले आहे आणि अजूनही ते करीत आहेत.
या बेकायदेशीर वाळू उपशाचा फायदा संबंधित प्रशासकीय अधिकार्यांना दिला जातो. त्यामुळे अनधिकृत वाळू उपसा कोण आणि कधी होतो, याची माहिती असतानाही महसूल विभागाकडून कारवाई होत नाही. कधी तरी दाखविण्यापुरती कारवाई करून अंग झटकले जात असल्याचे विदारक चित्र आहे. परिणामी वाळू तस्करांनी खाडीचा किनारा खोदून तो रेल्वे ट्रक पर्यंत आणण्यास सुरुवात केली आहे.
जर अतिवृष्टी झाली तर रेल्वे ट्रॅक वाहून जातील आणि मोठा अनर्थ घडू शकतो, अशी स्फोटक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. प्रशासनाकडून काही ठोस उपाय योजना होत नसल्याचे पाहून गणेश पाटील यांनी 2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाच्या आदेशाने काही उपाययोजना सुरु करण्यात आलेल्या आहेत.
रेती उपशामुळे लोहमार्गाला निर्माण होणारा संभाव्य धोका ओळखून लोहमार्गालगत गॅबियन बंधारे बांधण्याचे काम पूर्ण केले आहेत. त्यामुळे 5 जुलै 2024 च्या लेखी आदेशानुसार ठाणे पोलिसांनी नुकतेच मनाई हुकूम लागू केला आहे. कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या, रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूने 600 मीटर म्हणजे दोन हजार फूट अंतराच्या आत वाळू अथवा रेती उत्खनन होणार नाही, तसेच अनधिकृत वाळू उत्खनन करणार्या बोटी संक्शन पम्पाविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई आणि कांदळवन र्हास होणार नाही याकरिता 13 जुलै ते 10 सप्टेंबर पर्यंत बंदी घातली आहे.
याची माहिती राज्याच्या मुख्य सचिवापासून संबंधित यंत्रणेला पाठविली आहे. यावरून रेल्वेला वाळू माफियांचा कसा धोका निर्माण झाला आहे, हे स्पष्ट होते. उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतल्याने आता तरी स्थानिक यंत्रणा ही वाळू माफियांविरोधात कडक धोरण स्वीकारून रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
