भिवंडी: अन्न व औषध प्रश्नाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अन्न पदार्थ विक्री करणाऱ्यां विरोधात कठोर कारवाई सुरू केल्यानंतर, भिवंडीत फेमस शोरमा येथे शोरमा व पिझ्झा खाल्याने शंभरहून अधिक नागरिकांना अन्न विषबाधा झाल्याची घटना घडल्या नंतर भिवंडी महानगरपालिका प्रशासनाने सुद्धा शहरातील अनधिकृत खाद्य पदार्थ विक्रेत्यां विरुद्ध धडक कारवाई मोहीम सुरू करणार असल्याचे परवाना विभागाचे उपायुक्त बाळकृष्ण क्षीरसागर यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सूचित केले आहे.
भिवंडी महानगरपालिकेने शहर हद्दीतील सर्व खाद्य व्यवसायीक आस्थापना यांना आवश्यक परवाने, अनुज्ञप्त्या सादर करण्याबाबत आठ दिवसांची मुदत दिली आहे.जे व्यावसायीक पुढील आठ दिवसांत परवाने घेणार नाहीत, त्यांचे विरुद्ध धडक कारवाईचा इशारा पालिकेने दिला आहे.
भिवंडी पालिका हद्दीतील अनेक खाद्य व्यवसाय आस्थापना हे आवश्यक शासकीय व पालिका परवाने न घेता अथवा त्यांचे नूतनीकरण न करता व्यवसाय करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
त्यावर पालिकेकडून परवाना घेतल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीस - महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ३८१ (ब) नुसार नगरपालिका किंवा खाजगी बाजार किंवा परवाना दिलेले खाद्यगृह किंवा मिठाईचे दुकान या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही जागी, आईस्क्रीम आणि वायुमिश्रीत पेये, कुल्फी, उसाचा रस, फोडी केलेली किंवा सोललेली फळे आणि भाजीपाला, कोणत्याही मेवामिठाई किंवा मिठाई किंवा पालिका प्रशासन जाहिर सूचनेद्वारे वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करील असे मानवी आहारासाठी योजलेले अन्य शिजवलेले अन्न किंवा अन्य पदार्थ विकता येणार नाहीत किंवा विक्रीसाठी मांडता येणार नाहीत.
अशी तरतूद आहे. त्या अनुषंगाने महानगरपालिका हद्दीतील सर्व हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळ, बेकरी, मिठाई दुकाने, फास्ट फूड सेंटर, चहा स्टॉल, ज्यूस सेंटर, खाद्यपदार्थ विक्री दुकाने, किराणा दुकाने तसेच इतर सर्व खाद्य व्यवसाय आस्थापनांनी आवश्यक परवाने/नोंदणी अद्ययावत ठेवून त्याच्या प्रती संबंधित प्रभाग कार्यालयात आठ दिवसांच्या आत सादर कराव्यात.
सदर सूचनेची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. निर्धारित मुदतीत आवश्यक परवाने, अनुज्ञप्त्या सादर न करणाऱ्या अथवा आवश्यक परवान्यांशिवाय आस्थापनांविरुद्ध लागू कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
