ठाणे : अनुपमा गुंडे
राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची ऑनलाईन कामांसाठी अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल रिचार्जचे पैसे केंद्र आणि राज्य सरकार देते. जुलै 2024 पासून केंद्र आणि राज्य सरकारने मोबाईलचा वार्षिक रिचार्ज प्रत्येकी 2 हजार रूपये थकले आहे. मोबाईल रिचार्जचे पैसे थकल्याने अंगणवाडी सेविकांना ऑनलाईन कामासाठी पदरमोड करून रिचार्ज करावा लागत आहे. भरीस भर म्हणून सेविकांना देण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या मानधनही गेल्या 3 महिन्यांपासून थकल्याने घरखर्च कसा भागवायचा याची चिंता आहे.
सेविकांना 15,000 आणि मदतनीसांना 8,000 रुपये प्रति महिना मानधन मिळते. त्यात केंद्र सरकारचा हिस्सा अंगणवाडी सेविकांना दरमहा रु. 4,500 आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांना 3,500 तर मदतनीसांना 2,250 रूपये असा असतो. मात्र केंद्र सरकारचे डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याच्या मानधनाचा हिस्सा थकला आहे. आधीच तुटपुंज्या मानधनात भरमसाठ कामाचा बोजा असलेल्या सेविकांना वेळेवर मानधनही मिळत नसल्याने वाढत्या महागाईत घराचा गाडा कसा हाकायचा हा प्रश्न आहे.
मानधन थकलेले आहेच, परंतू सेविकांना विविध शासकीय योजनांच्या कार्यपूर्ती आणि पारदर्शकतेसाठी मोबाईल दिले आहेत. या मोबाईमध्ये रिचार्जसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार 60 आणि 40 टक्के सहभागाने वार्षिक 2 हजार रूपये देते. परंतू रिचार्जही ही रक्कम 2024 मधील जुलै महिन्यापासून थकली आहे. सेविकांना मोबाईलवर पंतप्रधान मातृवंदना योजनेचे अर्ज, लाडकी बहीण योजना, लाभार्थ्यांना देण्यात येणार्या आहाराची छायाचित्रे, अंगणवाडीतील मुलांच्या वजन व उंचीच्या नोंदी, चेहरा ओळख प्रणाली अशी विविध कामे असतात. या कामांचे अहवाल केंद्र आणि राज्य सरकारला सादर करावे लागतात. पण गेल्या पावणे दोन वर्षापासून रिचार्जचे पैसे न मिळाल्याने सेविकांना मोबाईल रिचार्जसाठी पदरमोड करावी लागत आहे.
अंगणवाडी सेविकांचे मानधन वारंवार थकते. देशातील बालके आणि गरोदर मातांच्या आरोग्याचे मुलभूत काम सेविका करत आहेत. त्यांना विविध योजनांची कामे असतात. या कामासाठी सरकारने जर त्यांना मोबाईलची सुविधा दिली आहे तर त्याचा रिचार्जही वेळेवर देणे गरजेचे आहे. गेल्या दीड वर्षे झाले सेविकांना रिचार्जचे पैसे मिळाले नाहीत. सेविकांना मोबाईलवर खूप कामे असतात, त्यामुळे मोबाईलचे वार्षिक 2 हजार रूपये पुरत नाही, त्यात वाढ करून देण्याची गरज आहे
राजेश सिंह - संघटक - महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ
