अंबरनाथ : ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ शहरात मंजूर झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय उभारणीचा मार्ग अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शेतकी सोसायटीचे अपील फेटाळून राज्य सरकारचा जमीन पुनर्ग्रहणाचा निर्णय योग्य असल्याचे आपल्या आदेशात म्हटले आहे. न्या. जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने 28 जानेवारी रोजी हा निर्णय दिला आहे.
अंबरनाथ सहकारी सामुदायिक शेतकी संस्थेला 1963 मध्ये शेतीसाठी तब्बल 210 एकर सरकारी जमीन विनामूल्य दिली होती. मात्र शेतीसाठी दिलेल्या सरकारी जमिनीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाला असून संस्थेने अनुदानाच्या अटींचे उल्लंघन केले आहे. शासनाने ही जमीन सहकारी शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिली होती. एक वर्षाच्या आत जमीन लागवडीखाली आणणे बंधनकारक राहील, अन्यथा शासन जमीन परत घेऊ
शकेल अशी अट होती. त्यामुळे अटींचे उल्लंघन झाल्याने शासनाने ही जागा ताब्यात घेतली होती. मात्र या विरोधात शेतकी सोसायटी उच्च न्यायालयात गेली होती. त्यामुळे या प्रक्रियेला मागील दहा वर्षांपासून स्थगिती देण्यात आली होती.
दरम्यान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अंबरनाथ येथे मंजूर झाल्यानंतर शेतकी सोसायटीमधील सर्व्हे नंबर 166/5 मधील 8 हेक्टर अर्थात अंदाजे 20 एकर जागा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय उभारणीसाठी शासनाने ताब्यात घेतली. व इमारत बांधकामासाठी 403 कोटी रुपयांची निविदा देखील प्रसिद्ध केली. त्यामुळे लवकरच अंबरनाथमध्ये सर्व सोयी सुविधांनी सज्ज असलेले शासकीय रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय उभे राहणार आहे. हे रुग्णालय 430 खाटांचे असून 100 विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेले वैद्यकीय महाविद्यालय असणार आहे. हे महाविद्यालय मागील दोन वर्षांपासून एका खासगी जागेत सुरू आहे. या विरोधातही आरक्षण बदलल्याने शेतकी सोसायटीने न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. या विरोधात राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ वकील अशुतोष कुंभकोणी यांनी प्रतिवाद करत सांगितले की जमीन केवळ शेतीसाठी दिली होती.
शासनाला शेतकी सोसायटीची संपूर्ण 210 एकर जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश माननीय उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तीन महिन्यांत हस्तांतर पूर्ण करण्याचे निर्देश असून पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
अमित पुरी, तहसीलदार, अंबरनाथ.
प्रत्यक्ष पंचनाम्यात शेती नसल्याचे स्पष्ट झाले. संस्थेने अनधिकृत बांधकामे होऊ दिली. सरकारी जमिनीचा व्यापारी वापर झाला. ही जमीन शहराच्या मध्यवर्ती भागात असून सार्वजनिक उपयोगासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाचा जमीन परत घेण्याचा निर्णय पूर्णतः योग्य असल्याचे त्यांनी मांडले. या प्रतिवादाला न्यायालयाने प्रतिसाद देऊन शेतकी सोसायटीचे अपील फेटाळून राज्य सरकारचा जमीन पुनर्ग्रहणाचा निर्णय योग्य असल्याचे आपल्या आदेशात म्हटले आहे. यामुळे आता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी आ. डॉ. बालाजी किणीकर यांनी पुढाकार घेतला होता.
याबाबत सभासद व वकिलांशी सल्ला-मसलत करून त्यावर उचित भूमिका लवकरच मांडू.
दीपक पवार, सचिव, अंबरनाथ सहकारी सामुदायिक शेतकी संस्था.
