मुंबई : मुंबई, नवी मुंबईतील प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याकामी अपयशी ठरलेल्या पालिका प्रशासनांच्या कारभारावर गुरुवारी उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याचवेळी प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातील उपाययोजनांवर देखरेख तसेच विविध शिफारशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला.
महानगरातील प्रदूषण अद्याप कमी झाले नसून पालिका प्रशासनांची उदासिनता यातून दिसून येत असल्याचे निरिक्षणही न्यायालयाने यावेळी नोंदवले. वाढत्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करुन घेतली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने पालिका प्रशासनांच्या निष्क्रीयतेवर ताशेरे ओढले. तसेच मुंबई आणि नवी मुंबईतील वायू प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत पालिकांना बजावले. यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचे पालन होत आहे की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि शिफारसी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करीत असल्याचे खंडपीठाने या वेळी नमूद केले.
मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी कमी झालेली नाही. डिसेंबरमध्ये ती खूप गंभीर होती. न्यायालयीन कामकाजाचा वाढता ताण असल्यामुळे आम्ही विविध पालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दाखल केलेली सर्व प्रतिज्ञापत्रे आणि तज्ञ समितीने सादर केलेला अहवाल तपासू शकत नाही त्यामुळे उच्चाधिकार समितीची स्थापना करणे आवश्यक आहे. ही समिती नियमित बैठका घेईल, समितीला विविध प्राधिकरणांकडून मदत पुरवली जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
