ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी समाजाचा मराठा समाजाला विरोध नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाज आणि इतर समाजावर अन्याय होणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे; परंतु ओबीसी कोट्यातून देऊ नये, अशी मागणी करीत छगन भुजबळ मला भेटले. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींचे आरक्षण काढून घेतले जाणार नाही ही सरकारची भूमिका पहिल्यापासून आहे. जी भूमिका भुजबळांची आहे, तीच सरकारची आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. (Maratha Reservation)
ठाण्यात पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाज मागास कसा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी काम देखील सुरू आहे. कुणबी म्हणून नोंदी असताना दाखले दिले जात नव्हते ते देण्याचे काम सुरू आहे. भुजबळ यांची मागणी आहे की मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी होता कामा नये आणि हीच भूमिका सरकारचीही आहे आणि ही आमची सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. जुन्या जीआरची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याचे काम हे सरकार करत आहे.
संबंधित बातम्या :
हिंगोलीत ओबीसी आरक्षण रक्षणासाठी मोठा मेळावा झाला. या मेळाव्यात मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारवरच हल्लाबोल केला. मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमलेली जस्टिस शिंदे समिती बरखास्त करावी, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. याशिवाय जे कुणबी दाखले देण्यात येत आहेत तेही रद्द करा, अशी मागणीही भुजबळांनी केली. पुण्यात आज पत्रकार परिषद घेत भुजबळांनी या मागणीचा पुनरुच्चार केला. (Maratha Reservation)
मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारलाच घेरले आहे. मराठवाड्यातील निजामकाळातील कुणबी नोंदी शोधण्याची जबाबदारी शिंदे समितीला दिली होती. त्यांनी राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये हे काम केलेच कसे, असा सवाल भुजबळांनी केला. छगन भुजबळ यांनी घेतेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे.
छगन भुजबळ यांच्यासोबत आपली चर्चा झाली आहे. त्यांचा मराठा समाजाला कुठेही विरोध नाही. या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसीवर कुठलाही अन्याय होणार नाही. ओबीसींचे आरक्षण कमी होता कामा नये, हीच भुजबळांची मागणी आहे. तीच भूमिका सरकारची आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. (Maratha Reservation)
हेही वाचा :
