उल्हासनगर : पुढारी वृत्तसेवा – तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन उप विभागीय अधिकारी जगतसिंग गिरासे यांनी कायदा धाब्यावर बसवत ३५४ भूखंडांना सनद दिल्या. त्यापैकी ७९ सनदांची चौकशी पूर्ण झाली. त्यात शासकीय प्रक्रियेचा अवलंब केल्याचे दिसून येत नाही, असा चौकशी अधिकारी यांनी अहवाल दिला आहे. त्यापैकी ९ सनदा या रद्ददेखील करण्यात आल्या. रद्द झालेल्या ९ सनंदापैकी एका सनदेच्या आधारावर पालिकेच्या नगररचना विभागाने बांधकाम परवानगी दिली.
इमारत उभी राहिल्यावर तक्रार आल्यावर परवानगी रद्दही केल्याने इमारतीत सदनिका खरेदी केलेल्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
तीन वर्षांपूर्वी शहरातील सरकारी मालमत्तांच्या मालकी हक्क म्हणजे सनदा या खासगी व्यक्तींना प्रांत अधिकारी जगतसिंग गिरासे यांनी दिल्या असल्याबाबत वाद झाला होता. उल्हासनगरच्या सिंधी बांधवांचे श्रद्धास्थान असलेल्या कॅम्प ५ येथील वसनशाह दरबारच्या मागील रस्त्यावर असलेल्या भूखंडावर खासगी व्यक्तीला सनद देण्यात आली होती. त्या विरोधात एसव्हीएस कोर कमिटीने आंदोलन केल्यानंतर प्रांत कार्यालयातील भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला.
कॅम्प ४ मध्ये विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशन जवळ, एनसीटी शाळेसमोर अशा दोन जुन्या पोलिस वसाहती आहे. एनसीटी शाळेसमोर बॅरेक १२५७ आणि १२५८ मध्ये २१ पोलिस हवालदारांची कुटुंबे राहत होती. मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन वर्षांपूर्वी ह्या वसाहती धोकादायक झाल्याने रिकाम्या केल्या होत्या. या वसाहतीच्या भूखंडाची सनद खासगी व्यक्तींना दिल्यामुळे वादंग झाल्यानंतर ही सनद रद्द करून ठाणे पोलीस आयुक्तांना देण्यात आली.
अनेक खासगी व्यक्तींच्या सनद असलेल्या भूखंडावर नव्याने सनदा दिल्याचे प्रकार उच्च न्यायालयात गेल्यावर चौकशी लावण्यात आली होती. तसेच गिरासे यांची भूमिका संशयास्पद असल्याने विधानसभा निवडणूक काळात बदली झाली होती. मात्र मॅटमध्ये गेल्यानंतर गिरासे हे पुन्हा पदावर आले. त्यांनी माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना त्यांच्या अर्जावर माहिती न देता ते ब्लॅकमेलर असल्याचे लेखी उत्तर दिल्याने वादात सापडले होते.
या सर्व बाबींच्या तक्रारी नागरिकांनी प्रहार जनशक्ती पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष बच्चू कडू यांना केल्या होत्या. या तक्रारींच्या आधारे जगतसिंग गिरासे यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची तक्रार बच्चू कडू यांना केली.
राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी याबाबत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने महसूल विभागाचे सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांनी जगतसिंग गिरासे यांनी दिलेल्या ३५४ सनद प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश जमावबंदी आयुक्त अरुण अभंग यांना एप्रिल २०१९ मध्ये दिले. मात्र दरम्यानच्या काळात कोरोनामुळे लागू झालेली संचारबंदी आणि जमावबंदी आयुक्त अरुण अभंग यांची बदली झाल्याने त्यांनी ३५४ पैकी ७९ सनदांचा अहवाल सादर केला आहे.
या अहवालात पुरनसिंग लभाना यांना दिलेल्या ७ सनदा, सोनी जॉय वर्गीस यांना दिलेल्या २८ सनदा, अभिजीत खडकबन यांना दिलेल्या ९ सनदा, रजिउद्दीन शाह यांना दिलेल्या १३ सनदा, शोभा वसंत भोईर यांना दिलेल्या ६ सनदा आणि कांता गोविंद परमार यांना दिलेल्या १६ सनदांचा समावेश आहे. या सर्व सनदा देताना शासकीय प्रक्रिया तत्कालीन प्रांत अधिकारी जगतसिंग गिरासे यांनी योग्य पद्धतीने राबवली नसून सनद घेणाऱ्यांच्या फायदा देण्यासाठी कायद्याला बगल दिली असल्याचे जमावबंदी आयुक्त अरुण अभंग यांनी २३ पानी अहवालात नमूद केले होते. त्यापैकी अभिजित खडकबान यांना दिलेल्या नऊ सनद या जमाबंदी आयुक्त पंकज देवरे यांनी रद्द केल्या आहेत.
जमाबंदी आयुक्त पंकज देवरे यांनी दिलेल्या आदेशात क्रमांक ४ नंबर ५६, कॅम्प ५ या पत्त्यावर २६८ चौरस वारची सनदची नोंद आहे. या सनदेवर २० जानेवारी, २०२२ ला नगररचनाकार प्रकाश मुळे यांनी बांधकाम परवानगी दिली. परवानगी ही बेकायदेशीर असल्याचे बांधकाम व्यवसायिक जयरामदास गुरदासानी यांना माहीत असल्याने त्यांनी काहीच दिवसात सहा मजली इमारत उभारली. मात्र ही बाब प्रहार जनशक्ती पक्षाचे स्वप्नील पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिल्यावर नगररचनाकार प्रकाश मुळे यांनी परवानगी रद्द केली. मात्र पालिकेने परवानगी दिल्यामुळे युक्तिवादावर न्यायालयाने स्थगिती दिली.
तक्रारदार पाटील यांनी पालिका प्रशासनाला या प्रकरणात न्यायालयात आपली बाजू मांडा, असा पत्र व्यवहार केला. मात्र पालिका प्रशासनाने जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ही स्थगिती मिळाली असल्याचा आरोप स्वप्नील पाटील यांनी केला आहे. जमाबंदी आयुक्त देवरे यांच्या आदेशात सदरचा भूखंड हा शासन जमा करा, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे ही स्थगिती उठल्यावर इमारतीवर हातोडा पडणार असल्याने कोणीही इमारतीत घर खरेदी करू नये, यासाठी शासनाच्या नियमानुसार पालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी इमारतीसमोर बांधकाम परवानगी रद्द केल्याच्या फलक लावण्याची मागणी केली आहे.
