ठाणे: पुढारी वृत्तसेवा : महावितरण कंपनीच्या भांडूप परिमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात वीज वितरण करण्याचा परवाना मे. अदानी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नवी मुंबई या खासगी भांडवलदार कंपनीने विद्युत नियामक आयोगाकडे मागितलेला आहे. तरी अदानी इलेक्ट्रिकल कंपनीस वितरणाचा परवाना देऊ नये, राज्य सरकारने वीज कंपनीचे खासगीकरणाचे धोरण रद्द करावे, कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगाराला कायम करावे, तिन्ही वीज कंपन्यातील ४२ हजार रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी, आदी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संघर्ष समितीच्या वतीने आज (दि.२) ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय विराट मोर्चा काढण्यात आला.
उपकेंद्र ठेकेदारी पद्धतीने चालविण्यास देण्याची पद्धत बंद करावी, इंनपॅनमेंट द्वारे काम करण्याची पद्धत बंद करावी, महानिर्मिती कंपनीतील जलविद्युत केंद्र खासगी भांडवलदारांना देण्यात येऊ नये, महाराष्ट्रातील जनतेच्या मालकीचा वीज उद्योग खासगी भांडवलदारांना देऊ नये, आदी मागण्यांसाठी निर्मिती, पारेषण, वितरण कंपन्यातील वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी कामगार विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, वीज ग्राहक संघटना या मोर्चात सहभागी झाले होते.
या मोर्चामध्ये सहभागी होण्याकरीता १५ हजारांवर वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी कामगार, राजकीय पक्षाचे नेते, सामाजिक संघटना व कामगार संघटनांचे नेते, वीज कंपन्यातील कंत्राटदारांनी महावितरणच्या ठाणे कार्यालयासमोर एकत्र आले होते. या आंदोलनात संघर्ष समितीचे नेते कॉम्रेड कृष्णा भोयर, संजय ठाकूर, अरुण पिवळ, संजय मोरे, आर. टी. देवकात, सय्यद जहिरोदिन, राजन भानुशाली, राकेश जाधव, विवेक महाले, संदीप वंजारी, सुयोग झुटे, संजय खाडे, उत्तम पारवे, राजन शिंदे, शिवाजी वायफळकर, प्रकाश गायकवाड, प्रवीण वर्मा, आर. डी. राठोड, राजअली मुल्ला, मुकुंद हनवते, नेहा मिश्रा, प्रभाकर लहाने, नागोराव पराते, अनिल तराळे, आर. एच. वर्धे, ललित शेवाळे यांनी मार्गदर्शन केले.
दरम्यान, ४ जानेवारी २०२३ पासून राज्यातील ८६ हजार कामगार, अभियंते, अधिकारी आणि ४२ हजार कंत्राटी कामगार सुरक्षा रक्षक ७२ तासांच्या बेमुदत संपावर जाणार आहेत. सरकारने यानंतरही वीज कंपन्यांचे खाजगीकरणाचे धोरण थांबविले नाही. तर, १८ जानेवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेला आहे.
हेही वाचलंत का ?