डोंबिवली, पुढारी वृत्तसेवा : डोंबिवली एमआयडीसीमधील 156 धोकादायक रासायनिक कारखाने स्थलांतरित करण्याचा निर्णय उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी घेतला आहे. मात्र त्यांच्या या निर्णयाला कामा या औद्योगिक संघटनेने विरोध केला आहे. एकही कारखाना स्थलांतरित होऊ देणार नाही असा निर्धार 'कामा'ने केला आहे.
राज्य सरकारने डोंबिवलीतील तब्बल 156 रासायानिक कारखाने दुसरीकडे हलवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. या निर्णयाबाबत कामा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोणतीच माहिती नव्हती. त्यासंदर्भातील अधिकृत पत्र अद्याप त्यांच्या हातात आलेले नाही. मात्र डोंबिवलीतील ज्या 156 कारखान्यांचे स्थलांतर करण्यात येणार आहे.
त्यामध्ये धोकादायक आणि अति धोकादायक कारखान्यांचा समावेश आहे. हे कारखाने पातळगंगा परिसरात हलवण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. डोंबिवलीतील औद्योगिक विभागाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील वर्षी भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी या ठिकाणाच्या घातक उद्योगांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानंतर झालेल्या पाहणीत 156 कारखाने धोकादायक आणि अतिधोकादायक कारखाने असल्याचे निर्दशनास आले. त्यामुळे आता हे कारखाने इतरत्र हलविण्याचा राज्यसरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. रासायनिक कारखान्यामध्ये होणारे संभाव्य अपघात टाळण्याच्या दृष्टीने रहिवासी भागांपासून प्रामुख्याने ५० मीटर अंतरावर असलेले धोकादायक कारखाने स्थलांतरित केले जाणार आहेत. कारखाने स्थलांतरित होत असताना कामगार, पर्यावरण आदीबाबत योग्य निर्णय संबंधित विभाग घेतील अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
राज्य सरकाराचा हा निर्णय अयोग्य आहे. पण या ठिकाणाचा एक ही कारखाना स्थलांतरित होऊ देणार नाही. आम्हाला पत्र आल्यानंतर त्यावर आमची भूमिका असणार आहे. कारखान्यातील कामगार बेरोजगार झाल्यास कल्याण डोंबिवलीत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेच्या मतदानावर होईल. औद्योगिक विभागातच केवळ अपघात होतात असे नाही. ते कुठे ही होत असतात.
औद्योगिक विभागाची जागा रहिवाशी विभागापासून लांब असतात. बंपर झोन ठेवलेला असतो. एमआयडीसीने इमारतीसाठी परवानगी दिली. बेकायदेशीर इमारतींना स्थलांतरित केले पाहिजे. पण याउलट औद्योगिक विभागाला स्थलांतरित केले जात आहे, अशी माहिती कामा संघटेनेचे माजी अध्यक्ष देवेन सोनी यांनी दिली आहे.
