ठाणे : पुढारी वृत्तसेवा : शिंदे – फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून अनेक निर्णय या सरकारमध्ये घेण्यात आले. मात्र, मराठा आरक्षणावरील निर्णय अजून बाकी असल्याने मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे पदाधिकारी आक्रमक झाले आहेत. शिंदे- फडणवीस सरकारला १० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या दहा दिवसांत आरक्षणाविषयी काही भूमिका स्पष्ट केली नाही. तर पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीमुळेच सर्वोच्‍च न्‍यायालयातून मराठा आरक्षण गेले असल्याचा आरोपही यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी केला.
शासनाच्या विविध भागात नियुक्ती होऊनही काही विद्यार्थ्यांना सामावून घेतले जात नाही, याविषयी माहिती देण्यासाठी शनिवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे मुख्य समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी आरक्षणाविषयी भूमिका मांडली. आबासाहेब पाटील म्हणाले की, "मराठा आरक्षण बाबत न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. कशा प्रकारे निर्णय येणार ते देखील बघायला लागेल. रिपीटीशनबाबत योग्य निर्णय आल्यास कशा प्रकारे आरक्षण सरकार देणार कसे निर्णय घेतील. या सर्व बाबी तपासून सरकार दरबारी चर्चा करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्याचसोबत मराठा समाजाला ५० टक्क्यांमध्‍ये आरक्षण देणार की त्यावरील आरक्षण देणार हे सरकारने बघावे. १० तारखेपर्यंत अल्टिमेटम देत आहोत. समाजाला आरक्षण कशा प्रकारे देणार हे लवकरात लवकर स्पष्ट करावे."
विद्यार्थ्यांना तत्काळ सेवेत रुजू करा
मराठा आरक्षणातील २०१४ व २०१९ मधील विद्यार्थ्यांना अधिसंख्य पद निर्माण करून ७ वर्षाचा संघर्ष संपवला. मराठा समाजातील १०६४ मुलांना न्याय देण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मराठा समाजाच्या वतीने आणि मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने शिंदे- फडणवीस सरकारचे त्याचप्रमाणे शासनाचे मनःपूर्वक आभार मनात असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सरकारने सोडवला. परंतु विद्यार्थ्याला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते नियुक्त देण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांनी नियुक्ती घेऊन हजर राहण्यासाठी त्या त्या विभागांमध्ये पोहोचले. परंतु काही अधिकारी अजून ही विद्यार्थ्यांना हजर करून घेत नाहीत. आघाडी काळात सरकारने नेमलेले अधिकारी, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी आदेश देऊनही विद्यार्थ्यांना हजर करून घेत नाहीत. अशा मुजोर अधिकाऱ्यांवर सरकारने तत्काळ कारवाई करावी. विद्यार्थ्यांना डावलणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मागे नेमकी कोणती यंत्रणा आहे. आणि अशा अधिकाऱ्यांवर सरकार कारवाई होणार का ? या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास अशा अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात विद्यार्थ्यांसह ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
हेही वाचलंत का ?
