संगमेश जेऊरे
सोलापूर : मागील सप्टेंबर महिन्यांत अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे खचलेल्या आणि बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्ती कामांसाठी राज्य शासनाने अग्रीम अनुदान म्हणून 18 कोटी 56 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत केले आहे. राज्यातील 11 हजार 813 विहिरींचे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी मराठवाडा विभागाला सर्वाधिक 8 कोटी तर त्या पाठोपाठ नाशिक विभागाला 4 कोटी 53 लाख तर पुणे विभागाला 2 कोटी 50 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
यंदाच्यावर्षी मे महिन्यांपासूनच पावसाला सुरुवात झाली होती. ऑगस्ट महिन्यातच सर्व नद्या, नाले तुडुंब भरुन वाहू लागले. ऑगस्टमध्ये राज्यातील कांही भागात अतिवृष्टी झाली तर सप्टेंबर महिन्यांत अतिवृष्टीने सोलापूर जिल्ह्यातील सीना, भीमा, नागझरे, चांदणी, नदीबरोबरच नाशिक, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यात बहुतांश नद्यांना महापूर आले.
अतिवृष्टी आणि महापुराच्या पाण्याने विहिरी खचल्या आहेत. अनेक ठिकाणी विहीर बुजली आहे. पुन्हा शेत सिंचनाखाली आणण्यासाठी विहिरीतील गाळ काढण्यासाठी शासनाकडून अनुदानाची आवश्यकता आहे. त्यानुसार शासनाने अनुदान देण्याचा शासकीय आदेश जारी केला आहे. पहिल्या टप्प्यात बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी पात्र लाभार्थ्यांस अनुज्ञेय असलेल्या अंदाजपत्रकीय खर्चाच्या 50 टक्के म्हणजे 15 हजार रुपये कमाल मर्यादेत अग्रीम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निधी विभागीय आयुक्तांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर खालील विवरणपत्रानुसार 18.56 कोटी इतका निधी वितरीत केले आहेत.
खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी बिम्स प्रणालीवरुन वितरीत करुन संबंधित निधी हा खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीच्या कामांकरीताच वापरावेत, या निधीचा विनियोग अन्य उपाय योजनांसाठी व बाबींवर खर्च होणार नाही, याची दक्षता विभागीय आयुक्त यांनी घ्यावी. सदर निधी कोषागारातून वितरीत करुन कार्यालयाच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येऊ नये, असे निर्देश सर्व विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या क्षेत्रिय कार्यालयांना द्यावेत. विभागीय आयुक्तांनी प्राप्त अनुदानाच्या वाटप करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
