नेताजी प्रशाला व विद्या विकास मंडळाला शाळा न्यायाधिकरणाचा दणका; शिक्षक सिद्धराम दोडमनी यांची सेवामुक्ती बेकायदेशीर!
सेवेत पुन्हा रुजू करण्याचे आदेश; थकीत वेतनासह सर्व सेवाविषयक लाभ देण्याचा न्यायाधिकरणाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
मोहोळ शहर: मोहोळ येथील नेताजी प्रशाला तथा नेताजी विद्या विकास मंडळाच्या कारभाराला सोलापूर येथील शाळा न्यायाधिकरणाने मोठा दणका दिला आहे. संस्थेने शिक्षक सिद्धराम भक्तराज दोडमनी यांना सेवेतून कमी करण्यासाठी केलेली कारवाई बेकायदेशीर ठरवत त्यांचा सेवामुक्तीचा आदेश रद्द केला आहे. तसेच दोडमनी यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यासह सेवेतून कमी केल्याच्या तारखेपासून पुनर्नियुक्ती पर्यंतचे थकीत वेतन आणि सेवाविषयक सर्व लाभ देण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. न्यायाधीश पी. आय. सूर्यवंशी यांनी ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
नेताजी प्रशाला तथा नेताजी विद्या विकास मंडळामध्ये कार्यरत असलेले शिक्षक सिद्धराम भक्तराज दोडमनी यांच्यावर संस्थेने बेशिस्त वर्तन तसेच सन २०१२ आणि २०१३ मधील आर्थिक व्यवहारांसंदर्भात आरोप केले होते. या आरोपांच्या अनुषंगाने तब्बल दहा ते बारा वर्षांनंतर चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. या चौकशीच्या आधारे १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्यांना सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय संस्थेने घेतला होता.
मात्र, सेवामुक्तीची कारवाई करताना शिक्षणाधिकाऱ्यांची आवश्यक परवानगी न घेणे आणि विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करणे, या बाबींवर दोडमनी यांनी आक्षेप घेतला होता. या आदेशाविरोधात त्यांनी वकिलांमार्फत विलंब माफीचा अर्ज दाखल करून अपील केले. सुरुवातीला विलंबाच्या कारणास्तव अपील फेटाळण्यात आले.
त्यानंतर दोडमनी यांनी अॅड. अक्षय जगताप (कोल्हापूर) आणि अॅड. इरफान रियाज पाटील (मोहोळ) यांच्यामार्फत कोल्हापूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. ही याचिका मंजूर झाल्यानंतर अपील दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करून मूळ अपील सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले.
त्यानुसार हे प्रकरण सोलापूर येथील शाळा न्यायाधिकरणासमोर सुनावणीसाठी आले. यावेळी संस्थेने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीची कार्यपद्धती, चौकशीतील कायदेशीर त्रुटी आणि सेवामुक्तीसाठी अवलंबलेली प्रक्रिया या मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आले.
दोडमनी यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी चौकशी समितीने कायदेशीर निकषांचे पालन केले नसल्याचे आणि सेवामुक्तीची प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे मुद्दे प्रभावीपणे मांडले. न्यायाधिकरणाने उपलब्ध कागदपत्रे, चौकशीची प्रक्रिया आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून सेवामुक्तीचा आदेश रद्द केला.
थकीत वेतनासह सर्व लाभ देण्याचे आदेश
या निकालानुसार शिक्षक सिद्धराम भक्तराज दोडमनी यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आणि सेवेतून कमी केल्याच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष पुन्हा सेवेत रुजू होईपर्यंतचे थकीत वेतन व सेवेशी संबंधित सर्व लाभ अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात अपील क्रमांक ०५/२०२६ असून, ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निकाल जाहीर झाला. दोडमनी यांच्या वतीने अॅड. इरफान रियाज पाटील (मोहोळ) आणि अॅड. अक्षय जगताप (कोल्हापूर) यांनी बाजू मांडली.
या निकालामुळे शिक्षक सिद्धराम दोडमनी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच शैक्षणिक संस्थांनी शिक्षकांवरील शिस्तभंगाची कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रिया, नियम आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करणे किती आवश्यक आहे, हे या निकालातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.