सोलापूर ः नळदुर्ग ते अक्कलकोट रस्त्यातील बाधित क्षेत्राचे भूसंपादन करावे, असा निकाल छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने नऊ महिन्यांपूर्वी दिला. त्याकडे संबंधित विभागाने दुर्लक्ष केल्याने भूसंपादन रखडल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला.
नळदुर्ग ते अक्कलकोट राष्ट्रीय महामार्गाचे भूसंपादन छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे तत्काळ करावे, अशी मागणी बाधित शेतकऱ्यांकडून वारंवार होत आहे. मात्र, तरीही जमिनीचे भूसंपादन होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. महामार्गात जाणाऱ्या जमिनीच्या विरोधात अक्कलकोट तालुक्यातील हसापूर, दहिटणे, चपळगाव, हन्नूर, चुंगी, सुलतानपूर येथील शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करुन बाधित क्षेत्राचे भूसंपादन करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने तत्काळ भूसंपादन करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्या आदेशाकडे भूसंपादन विभाग दुर्लक्ष करत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे रस्त्यामध्ये जाणाऱ्या बाधित क्षेत्राचे भूसंपादन तत्काळ करावे, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीकडून होत आहे. दरम्यान, अक्कलकोट तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातून रस्ता गेला आहे. मात्र, त्याचे भूसंपादन सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी क्रमांक तीन सोलापूर कार्यालयाकडून होत नसल्याने शेतकरी कार्यालयाकडे हेलपाटे मारत आहेत. परंतु कार्यालयाकडून कोणतीही दखल घेत नसल्याचा दावा शेतकऱ्यांतून होत आहे.
नळदुर्ग ते अक्कलकोट राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यामध्ये शेतकऱ्यांची जमीन जाऊनही त्यांना न्याय मिळत नसल्याने तेथील शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन शेतकरी संघर्ष समिती तयार केली. त्या समितीच्या माध्यमांतून अनेक आंदोलने केली. तरीही न्याय मिळत नसल्याने संघर्ष समितीने छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर खंडपीठाने बाधित क्षेत्राची भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी, असे आदेश दिले?
