सोलापूर : डॉ. शिरीष वळसंगकर जीवन संपविलेच्या प्रकरणातील संशयित आरोपी मनीषा मुसळे-मानेला अखेर एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर झाला. तपास पूर्ण झाल्याने मनीषाला जामीन देण्याची मागणी तिच्या वकिलांनी केली होती. न्यायालयाने ती मान्य करीत बुधवारी (दि. 25) जामीन मंजूर केला. त्यामुळे तब्बल 67 दिवसानंतर मनीषाची कारागृहातून सुटका होणार आहे. न्यायालयाच्या निकालाची प्रत गुरुवारी (दि. 26) मिळणार आहे.
मनीषाच्या जामीन अर्जावर सोमवारी (दि. 23) अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जयदिप मोहिते यांच्यासमोर युक्तिवाद झाला होता. ज्या ईमेलमुळे डॉ. शिरीष यांनी जीवन संपविलेचा आरोप आहे, त्या ईमेलमध्ये डॉक्टरांवर चारित्र्याचे अथवा इतर कोणतेही आरोप नव्हते. मनीषाने माफीनामा दिला होता, त्यामुळे तो विषय तिथेच संपला होता.
या प्रकरणातील जीवन संपविलेची नोटही दुसर्या दिवशी जप्त केल्याचे दाखवण्यात आले. वास्तविकता मयताच्या अंगावरील कपडे त्याच दिवशी ताब्यात घेतले होते. त्यामुळे जीवन संपविलेची नोट दुसर्या दिवशी सापडली ही बाब संशयास्पद दिसते. जीवन संपविलेच्या नोटमधील हस्ताक्षर मराठीत असून, दोषारोप पत्रातील कागदपत्राप्रमाणे 2001 नंतर डॉक्टरांनी मराठीत लिखाण केले नव्हते. यावरून जीवन संपविलेची नोटही बनावट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अपहाराबाबतचे आरोप हे जुलै 2024 पूर्वीचे असून त्याचा डॉक्टरांच्या जीवन संपविलेच्या संबंध दिसून येत नाही. दोषारोप पत्रातील एकूण 44 साक्षीदार हे दवाखान्यातील कर्मचारी आहेत. कुणालातरी वाचविण्यासाठी मनीषा मुसळे-माने यांचा बळी देण्यात येत आहे. त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यात येत आहे. त्यामुळे मनीषा यांना जामीन देण्याची मागणी अॅड. प्रशांत नवगिरे यांनी केली होती.
सरकारी वकील अॅड. प्रदिपसिंह रजपूत यांनी जामिनावर हरकत घेतली. डॉक्टरांनी लिहलेली चिठ्ठी आणि जीवन संपविलेच्यापूर्वी मुलाला केलेला फोन हे मृत्युपूर्व जबाब म्हणून ग्राह्य धरला जावा. मनीषाच्या भ्रष्टाचारामुळे आणि दिलेल्या धमकीमुळे डॉ. शिरीष यांनी आत्महत्या केली. मनीषा यांना जामीन दिल्यास त्याचा परिणाम इतर हॉस्पिटल आणि इन्स्टिट्युटशन यांना होऊ शकतो. त्यामुळे जामीन देऊ नये अशी विनंती अॅड. रजपूत यांनी केली होती. दोन्हीकडील युक्तिवाद ऐकून अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जयदिप मोहिते यांनी मनीषाला जामीन मंजूर केला. यात मनीषाच्या वतीने अॅड. प्रशांत नवगिरे अॅड. श्रीपाद देशक, अॅड. सिद्धाराम पाटील तर सरकार तर्फे जिल्हा सरकारी वकील अॅड. प्रदीपसिंह रजपूत यांनी काम पाहिले.
