

सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा
कायम दुष्काळी जिल्हा ओळखल्या जाणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणामुळे दरवर्षी ४० हून अधिक साखर कारखाने उसाच्या गाळपासाठी सज्ज असतात. परंतु यंदा एल निनोमुळे सोलापूर जिल्ह्यात सरासरीच्या पन्नास टक्के पाऊस पडला, त्यातच तालुक्यात यंदा पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्याने खरीप पिकांसमवेत ऊस पिकालाही मोठा फटका बसला आहे.
पाण्याचाभावी उसाची वाढ खुंटली असून हलक्या जमिनीतील ऊस करपण्यास सुरुवात झाली आहे. ऊस उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
यंदा उसाच्या उत्पादनात एकरी सरासरी ५० टनाऐवजी २० ते ३० टन उत्पादनाचा अंदाज आहे. त्यामुळे उसाच्या नुकसानाचीही पंचनामे करून मदत मिळावी, अशी शेतकऱ्यांमधून मागणी होत आहे. पावसाभावी सोयाबीन, कापूस, तूर, उडीद आणि मूग या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. खरीप हंगामातून अपेक्षित उत्पन्न मिळण्याची आशा मावळली असतानाच आता ऊस पीकही अडचणीत आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत.
सध्या दसरा आणि दिवाळी सणांच्या उत्सवाला सुरुवात झालेली असतानाच शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नसल्याने बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढालीवरही परिणाम होत आहे. गतवर्षी अतिवृष्टी झाल्याने आणि उजनी धरणासह सर्वच मध्यम प्रकल्पांत तसेच लहान-मोठ्या तलावांमध्ये तुडुंब भरले होते. विहिरी आणि बोरवेलमध्येही पाणी उपलब्ध असल्याचे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर उसाची लागवड केली होती.
त्यामुळे ऊस क्षेत्रात वाढ झाली होती. यंदा पावसाने ओढ दिल्याने पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. उसाला मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागते. परंतु, पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्याने उसाची वाढ १० ते १२ कांड्यांवरच थांबली आहे.
उजनीसह प्रकल्पातील पाणीसाठा पिण्यासाठी राखिव ठेवला आहे. वीजपुरवठा खंडित करून पाणीउपसा बंद केल्याने उसाला पाणी देणे अवघड झाले आहे. कडक उन्हामुळे पिकांची स्थिती आणखी बिकट होत असून हाताोंडाशी आलेले पीक वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार फळबागा, उसासह सर्वच पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. त्यानुसार पंचनामे सुरू असून अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
— एस. कार्तिकेयन, जिल्हाधिकारी
ऊस लागवड, मशागत, खते, औषधे, सिंचनासाठी एकरी ५० हजार रुपये खर्च केला आहे. पावसाभावी उसाची वाढ खुंटली असून पाने करपू लागली आहेत. उसाचे एकरी २० ते ३० टन उतारा येईल. त्यातून केलेला खर्च निघणार नाही. सरकारची हेक्टरी किमान ५० हजार रुपयांची मदत मिळावी.
— अण्णाराव पाटील, ऊस उत्पादक शेतकरी