सोलापूर; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र सुवर्णा जयंती नगरोत्थान महाभियांनाच्या अंतर्गत समांतर जलवाहिनीच्या वाढीव पाणी पुरवठा प्रकल्पास मान्यता मिळाली आहे. समांतर जलवाहिनासाठी ३८२ कोटी ६८ लाख रुपये वाढीव निधीस अखेर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. याबाबत महापालिका आयुक्त शितल तेली – उगले यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
सोलापूर महानगरपालिकेची समांतर जलवाहिनी ही सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. अनेक अडथळे पार करत सध्या समांतर जलवाहिनीचे काम प्रगतीपथावर आहे. महापालिकेचा पदभार स्विकारल्यानंतर उगले यांच्यासमोर समांतर जलवाहिनीचे काम पुन्हा सुरू करण्याचे मोठे आव्हान होते. दरम्यान, त्यांनी जलवाहिनीच्या कामासाठी लागणाऱ्या वाढीव निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यानुसार दिनांक ८ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र सुवर्णा जयंती नाग्रोथान महाभियांनाअंतर्गत राजस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत महापालिका आयुक्त शितल तेली – उगले यांनी समांतर जलवाहिनी च्या प्रकल्पाबाबत सविस्तर मुद्दे मांडले.
समांतर जलवाहिनीच्या कामाची वस्तू व सेवा कर वगळून एकूण किंमत ६६७ कोटी ८३ लाख इतकी होती, तर जीएस्टीच्या १८ टक्के दरानुसार प्रकल्पाची किंमत ७८८ कोटी ४ लाख रुपये इतकी शिफारस नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने केली होती. त्यापैकी २५० कोटी स्मार्ट सिटी आणि एटीपीसी २५० कोटी असे एकूण ५०० कोटी उपलब्ध झाले होते. उर्वरीत २८८ कोटी ४ लाखाचा निधी नगरोथान योजनेमधुन उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सोलापूर विभाग यांनी ८९४ कोटी ३१ लाख रुपये इतक्या किंमतीची तांत्रिक मान्यता दिली होती. ही तांत्रिक मान्यता ही जीएसटी कराच्या १२ टक्के दरानुसार देण्यात आली होती.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने ८ ऑगस्ट २०२२ च्या अधिसूचनेनुसार जीएसटी कराचा दर १८ टक्के लागू केला आहे. त्यानुसार हाच १८ टक्के दर देखील अमृत अभियान आणि महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नग्रोथान या अभियानालाही लागू केला आहे. सोलापूर स्मार्ट सिटीकडून राबवण्यात येत असलेल्या प्रकल्पास निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आयुक्तांनी समितीसमोर केली होती. यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री स्तरावर बैठकही झाली होती. या प्रकल्पामध्ये पाकणी जलशुद्धीकरण केंद्रासह इतर भागांचाही समावेश करण्यात आला होता. यामुळे प्रकल्पास तांत्रिक मान्यता घेतल्याप्रमाणे ८९४ कोटी ३१ लाख रुपये देण्याची विनंती महापालिका आयुक्त शितल तेली – उगले यांनी समिती समोर केली. याशिवाय १८ टक्के जीएसटी ही समितीच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार ८८२ कोटी ६८ लाख निधीमधून सोलापूर स्मार्ट सिटी आणि एनटीपीसी यांच्याकडील ५०० कोटी रुपये निधी वगळून उर्वरीत एकूण ३८२ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या निधीस शासनाने मान्यता दिली.
हेही वाचा :
