Solar Energy: सोलापूर जिल्ह्यासाठी २०३४ मेगावॅट सौर वीज निर्मितीचे उद्दीष्टे; १०१७० एकर जमिनीची गरज

By:Avinash Sutar Published on: July 13, 2023, 8:02 PM

सोलापूर, पुढारी वृत्तसेवा : दिवसा शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा करण्यासाठी पुणे प्रादेशिक विभागात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत 5868 मेगावॅट सौर ऊर्जा (Solar Energy) निर्मितीचे उद्दीष्टे ठेवण्यात आले आहे. यासाठी पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर व सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून 877 एकर शासकीय जमीन उपलब्ध झालेली आहे. एकूण 604 शेतकऱ्यांनी जमीन भाडेतत्वावर देण्यासाठी अर्ज केलेले असून यापैकी 141 शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर झालेले आहेत. यातून 1823 एकर जागा मिळणार आहे. उर्वरित अर्जावर कारवाई सुरू असून तांत्रिक बाबी तपासण्यात येत आहेत.

डिसेंबर 2025 अखेर 5868 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी एकूण 29393 एकर जमीन आवश्यक आहे. नजीकच्या भविष्यात आवश्यक असलेली जमीन शासन व शेतकरी यांच्याकडून उपलब्ध होणार असल्याने शेती व्यवसायाला मुबलक व शाश्वत सौर वीज (Solar Energy) मिळणार आहे.

पुणे जिल्ह्यासाठी 1975 मेगावॅट सौर वीज निर्मितीचे उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी 9928 एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. सातारा जिल्ह्यासाठी 687 मेगावॅट सौर वीज निर्मितीचे उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी 3444 एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. सोलापूर जिल्ह्यासाठी 2034 मेगावॅट सौर वीज निर्मितीचे उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी 10170 एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 340 मेगावॅट सौर वीज निर्मितीचे उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी 1720 एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. सांगली जिल्ह्यासाठी 832 मेगावॅट सौर वीज निर्मितीचे उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी 4131 एकर जमिनीची आवश्यकता आहे.

Solar Energy : 2025 पर्यंत 30 टक्के कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर चालविण्याचे उद्दीष्टे

या योजनेनुसार सौर ऊर्जेचा वापर करून डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 30 टक्के कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर चालविण्याचे उद्दीष्टे ठरविण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा व भरवशाचा वीजपुरवठा होईल. या योजनेसाठी पडीक जमीन भाड्याने देऊन हेक्टरी सव्वा लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळविण्याची शेतकऱ्यांना संधी मिळणार आहे, अशी माहिती पुणे प्रादेशिक विभागाचे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी दिलेली आहे.या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी गावपातळीवरील जनप्रतिनिधी, अधिकारी व शेतकऱ्यांना भेटून या योजनेचा माहिती देण्याचे निर्देश नाळे यांनी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना नुकतेच दिले असून युद्धपातळीवर ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे कृषी क्षेत्राला पाठबळ मिळणार असून उद्योगांना रास्त दरात वीजपुरवठा, ग्रामीण विकास, राज्य सरकारवरील अनुदानाचा बोजा करणे, असे या योजनेचे अनेक लाभ असल्याचे नाळे यांनी म्हटले आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अभियान याला शासनाचा अतिशय महत्त्वाचा कार्यक्रम असल्याचे घोषित केले असल्यामुळे या अभियानाचे अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात प्रभावी व वेगवान अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारी सरकारी व खाजगी जमिनीची उलब्धता युद्धपातळीवर करण्याकरीता तात्काळ कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. तांत्रिक कारणांमुळे कृषीपंपांना दिवसा आणि रात्री असा वीजपुरवठा केला जातो. रात्री सिंचन करताना शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या योजनेमुळे शेतीसाठी दिवसा आठ तास भरवशाचा वीजपुरवठा होणार असून शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन नाळे यांनी केले आहे.

जागा भाड्याने दिल्यास शेतकऱ्यांना मिळणार एकरी ५० हजार भाडे

सौर वाहिनी सुरू करण्यासाठी जमीन भाड्याने दिल्यास शेतकऱ्यांना प्रति एकरी ५० हजार रुपये भाडे देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्या ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी भाड्याने द्यायच्या आहेत. त्यांनी प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.

हेही वाचा