

सोलापूर : हजार शासकीय ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक आणि मानधनावर काम करत आहेत. शासकीय सेवेत लागल्यानंतर तीन वर्ष यांना सेवेत म्हणून मानधनावर काम करावे लागते. या काळात ते विमा कवचविना असून, विमा कवचसह इतर शासकीय लाभ देण्याची शिक्षकसेवक मागणी सेवकांकडून होत आहे.
राज्य शासनाच्या इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांचा राज्यातील ४२ परिविक्षाधीन कालावधी साधारणतः दोन वर्षांचा आहे. त्या कालावधीत त्यांना नियमित वेतन, वैद्यकीय सुविधा, आरोग्य विमा तसेच इतर शासकीय लाभ मिळतात. मात्र राज्यातील विविध जिल्ह्यात काम करणाऱ्या ४२ हजार पेक्षा जास्त शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामसेवकांना तीन वर्षाच्या कालावधीत केवळ मानधनावर सेवा बजावावी लागत आहे.
सेवकांना वैद्यकीय सुविधा, आरोग्य विमा, अपघाती विमा संरक्षण अथवा इतर सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध होत नसल्याने त्यांच्यातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मात्र, याकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत असून, शासनाचे सेवकांना तत्काळ विमाकवचसह इतर शासकीय लाभ देण्याची मागणी होत आहे.
शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आणि आरोग्यसेवक शासकीय नोकरीत लागल्यानंतर तीन वर्ष मानधन तत्वावर काम करावे लागत आहे. या कालावधीत राज्य शासनाच्या इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आरोग्य सेवा, वैद्यकीय परतावा, आरोग्य विमा व अपघाती विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात यावे. सेवेत असताना मृत्यू अथवा अपघात झाल्यास संबंधित सेवकांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान व आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत स्वतंत्र तरतूद करण्यात यावी.
- प्रशांत शिरगुर, राज्य उपाध्यक्ष, पवित्र पोर्टल (शिक्षक) कृती समिती शिक्षक.
शिक्षणसेवकांवर कामांचा अतिरिक्त भार
शिक्षणसेवक हे केवळ अध्यापन कार्यच करत नाहीत, तर शिक्षकांची कमतरता असलेल्या शाळांमध्ये प्रशासकीय जबाबदाऱ्या, मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार, निवडणूक कर्तव्ये, बी. एल.ओ. कार्य, जनगणना, सर्वेक्षणे व शासनाकडून सोपविण्यात येणारी विविध अशैक्षणिक कामेही पार पाडत आहेत. म्हणजेच ते नियमित शिक्षकांप्रमाणेच सर्व प्रकारच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असूनही त्यांना त्यानुसार वेतन व संरक्षणात्मक सुविधा मिळत नाहीत.
ग्रामसेवकांकडे अनेक गावांचा कारभार
ग्रामसेवक हे नूतन नोकरीस लागल्यास त्यांना अनेक गावांचा अतिरिक्त कारभार देण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे त्यांना मूळ दिलेल्या गावांसह इतर गाांचा कारभार पाहावा लागत असल्याने त्यांच्यावर अतिरिक्त कामांचा ताण येत आहे. त्यामुळे ग्रामसेवकांना विमाकवच द्यावे, अशी मागणी होत आहे.