एकरकमी एफआरपी जाहीर केल्याशिवाय कारखान्याची धुराडी पेटू देणार नाही : राजू शेट्टी
सोलापूर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यासह सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी जोपर्यंत शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याची घोषणा करणार नाही तोपर्यंत एकही साखर कारखान्याची धुराडी पेटू देणार नसल्याची घोषणा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सोलापुरात केली.
एकीकडे राज्यातील तसेच जिल्ह्यातील साखर कारखान्याकडे मागील गळीत हंगामातील कोट्यावधी रुपयाची थकबाकी आहे. सध्या राज्यातील कारखान्याकडे ९०० कोटी व जिल्ह्यातील कारखान्याकडे २०३ कोटी एफआरपी थकीत आहे. त्यामुळे ही थकीत एफआरपी देण्याची जबाबदारी ही महाविकास आघाडीची होती. परंतु, त्यांनी साखर कारखान्याला देण्यास भाग पाडले नाही. त्यामुळे गेल्या सात ते आठ महिन्यापासून साखर कारखान्याचा हंगाम बंद होऊन देखील अद्याप शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम मिळाली नाही.
मुळात महाविकास आघाडीने राज्यातील कारखान्याचे कायद्यामध्ये बदल केला आहे. हा बदल केंद्राच्या परवानगीशिवाय करता येत नसताना देखील तो केला आहे. त्यामुळे चालू हंगामात तरी किमान शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपीची प्रचलित धोरणाप्रमाणे जाहीर करावी अन्यथा साखर कारखाने सुरू करू देणार नाही. मुळात जर कारखानदारांनी एफआरपी देण्यास विलंब लावला तर पंधरा टक्के व्याजदराने शेतकऱ्यांना पैसे देणे अशी तरतूद कायद्यामध्ये असताना देखील एकही कारखानाचा नियम पाळत नाहीत असेही ते यावेळी म्हणाले आहेत.
कारखानदाराकडून ४ हजार ५८१ कोटी रुपयांची काटामारी
राज्यातील अनेक साखर कारखानदार शेतकऱ्यांच्या उसावर काटामारी करतात. शेतकऱ्यांनी बाहेर वजन करून ऊस घेऊन गेला तर कारखानदार ते स्वीकारत नाहीत. तसेच त्या वाहन चालकाला पुन्हा वाहनदेखील आणू देत नाहीत. एका खेपेला जवळपास दोन ते अडीच टन काटामारी होते. आतापर्यंत जवळपास एक कोटी ३२ लाखांची काटामारी मागील वर्षी गळीत हंगामात झाली आहे. त्यामुळे हे कारखाने सरकारला देखील चुना लावतात.
तसेच काटामारी केलेली साखर रात्री विक्री केली जाते. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयाची जीएसटीदेखील बुडवली जाते. त्यामुळे साखर कारखानामध्ये धाडी टाकून या चोऱ्या पकडणे आवश्यक आहे. किंवा हे काटे ऑनलाइन झाले पाहिजे. या काठमारीमुळे ऊस उत्पादकांचे साखर कारखानदार प्रचंड आर्थिक लूट करीत आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत ४ हजार ५८१ कोटी रुपयांची काटामारी करण्यात आली आहे. यावर जोपर्यंत सरकारने निर्णय घेणार नाही तोपर्यंत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना गप्प बसणार नाही. याबरोबर आरआरसीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्याबरोबरच शेती पिकाचे नुकसान झाल्याचे पाहून त्वरित त्यांना आर्थिक मदत करावी. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष विजय रणदिवे यांच्याबरोबर इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कारखाने विकल्यानंतर एफआरपी देणे पहिले आवश्यक
राज्यातील तसेच जिल्ह्यातील बरेच साखर कारखानदारांची विक्री झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची एफआरपी देणे सुरुवातीला आवश्यक आहे. परंतु, बँकाची देणे साखर कारखानदार देतात. शेतकरी आणि कामगारांची देणे मात्र तसेच राहते. त्यामुळे कारखान्यावर विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे आवश्यक आहे.
२१ वी ऊस परिषद जयसिंगपूरमध्ये
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची २१ वी ऊस परिषद जयसिंगपूर १५ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे या ऊस परिषदेमध्ये ऊस उत्पादकांच्या अनेक प्रश्नावर चर्चा होणार आहे. जर का सहकारमंत्र्यांनी आमचे प्रश्न सोडविण्यास तयार झाल्यास त्यांच्या हस्तेच आम्ही या ऊस परिषदेचे नारळ फोडू असे ते यावेळी म्हणाले आहेत.
हेही वाचलंत का?